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टाटा स्टील में जल्द हो सकता है LTC, जानिए कर्मचारियों को क्या होगा फायदा

Tata Steel LTC. कोरोना की वजह से टाटा स्टील प्रबंधन ने भी सभी कर्मचारियों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। इसके कारण भी मामला टल गया था। अब कंपनी को हुए बेहतर मुनाफे से कर्मचारियों को उम्मीद है कि कंपनी में एलटीसी समझौता जल्द हो सकता है।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Mon, 21 Jun 2021 11:33 AM (IST)Updated: Mon, 21 Jun 2021 11:33 AM (IST)
टाटा स्टील में कर्मचारियों का एलटीसी समझौता पहली जनवरी 2020 से लंबित है।

जमशेदपुर, जासं। टाटा स्टील में कर्मचारियों को जल्द ही लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) में संशोधन का लाभ मिल सकता है। टाटा स्टील में लगभग 13 हजार कर्मचारी हैं जिन्हें दो कैलेंडर वर्ष में लीव ट्रैवल कंसेशन का लाभ मिलता है। टाटा स्टील में सभी कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ देश के किसी भी पर्यटक स्थल में घूमने के लिए दो कैलेंडर वर्ष में एलटीसी का लाभ मिलता है।

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स्टील वेज कर्मचारियों को 30,500 जबकि न्यू सीरीज ग्रेड के कर्मचारियों को 28,500 रुपये मिलते हैं। कर्मचारियों का एलटीसी समझौता पहली जनवरी 2020 से लंबित है। यूनियन सूत्रों की माने तो कंपनी प्रबंधन और यूनियन नेतृत्व के बीच एलटीसी पर तीन दौर की वार्ता हो चुकी है और कई कंपनियों में हुए एलटीसी समझौते की समीक्षा की जा रही है क्योंकि चार वर्षों में एक बार होने वाले एलटीसी समझौते के बाद पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी हैं तो वहीं, ट्रेन व हवाई यात्रा के किराए में भी काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि लॉकडाउन समाप्ति के साथ ही समझौता भी फाइनल हो जाएगा। वर्ष 2020 के आम बजट के बाद ही होना था समझौता

देश के आम बजट में कई सामानों, सुविधाओं की कीमत बढ़ती है। साथ ही रेल किराया में भी संशोधन होता है। वर्ष 2020 में आम बजट से पहले कंपनी प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन इसका इंतजार कर रही थी ताकि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर उसी आधार पर बातचीत की जा सके। लेकिन मार्च अंत में वैश्विक महामारी कोविड 19 का प्रकोप बढ़ा। इसके कारण पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। इसके कारण कंपनी प्रबंधन ने भी सभी कर्मचारियों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। इसके कारण भी मामला टल गया था। अब कंपनी को हुए बेहतर मुनाफे से कर्मचारियों को उम्मीद है कि कंपनी में एलटीसी समझौता जल्द हो सकता है।

कब-कब कितना था कर्मचारियों का एलटीसी

एक जनवरी 2000 से 31 दिसंबर 2003 : कर्मचारी 5500-सुपरवाइजर 7,500 रुपये

एक जनवरी 2004 से 31 दिसंबर 2007 : कर्मचारी 8,000-सुपरवाइजर 10,000 रुपये

एक जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2011 : कर्मचारी 14,000-सुपरवाइजर 16,000 रुपये

एक जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2015 : कर्मचारी 21,000-सुपरवाइजर 23 हजार रुपये

(स्टील ग्रेड) कर्मचारी 20,000

एनएस-7 ग्रेड 20,000 रुपये (न्यू सीरीज ग्रेड)

एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2019 : कर्मचारी 28,500-सुपरवाइजर 30,500


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