जमशेदपुर (जागरण संवाददाता): पूर्वी सिंहभूम के 500 शिक्षक अपने वित्तीय लाभ को ले न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। यह निर्णय झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में लिया गया। मालूम हो कि पूर्वी सिंहभूम जिले के 500 शिक्षक को ग्रेड-4 एवं ग्रेड-7 में प्रोन्नति देते हुए उनका पे फिक्शेसन तक कर दिया था। लेकिन उन्हें वित्तीय लाभ आज तक नहीं मिला है। अगर उन्हें वित्तीय लाभ मिल जाता तो एक-एक शिक्षक को कम से कम 2500 रुपये का फायदा होता।

झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला संघ के पदधिकारियों की बैठक राजकीय हरिजन मध्य विद्यालय भालूबासा में जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अंचलों में सदस्यता अभियान पूर्ण करते हुए माह जनवरी तक सभी प्रखंड में चुनाव करा लेना है। संघ का जिला स्तरीय वन भोज 06 जनवरी को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा ग्रेड-4 व ग्रेड 7 के पद पर प्रोन्नत शिक्षकों के वित्तीय लाभ मिलने के मामले को लेकर 10 दिसंबर को न्यायालय में केस दायर करने का निर्णय लिया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि ठंड के कारण अब तक विद्यालयों में समय परिवर्तन नहीं किया गया है। दिसंबर का दूसरा सप्ताह चल रहा है। पारा शिक्षकों के हड़ताल के कारण सरकारी शिक्षकों के हुए प्रतिनियोजन को अब तक रद नहीं किया गया, यह गलत है। वर्षो से शिक्षक निलंबित है, उनका निलंबन अविलंब समाप्त किया जाये। पारा शिक्षकों के हड़ताल को संघ ने पूर्ण समर्थन देते हुए बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़कर जनहित एवं शिक्षा सहित में हड़ताल को समाप्त करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। बैठक में मुख्य रूप से दाखिन टुडू, अरुण कुमार, रुद्र प्रतापी सीट, सच्चिदानंद चौधरी, टीपू तियू, ब्रजेश झा, किशोर शर्मा, कृष्ण चंद्र दास, सुधीर चंद्र मुर्मू, प्रीतम सोरेन, किशोर महांती, सिंगराई किस्कू, भैया लाल सरदार, राजेंद्र कर्ण, अरविंद कुईला, शेखर कुमार, निर्मल चंद्र पाल, दिलीप सरकार, रामजीत भगत, धनंजय हेंब्रम सहित कई शिक्षक उपस्थित थे।

एमडीएम में की गई कीड़ायुक्त दाल की आपूर्ति

जमशेदपुर : झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में पूर्वी सिंहभूम के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार ंिसह ने कहा कि एमडीएम के तहत सभी प्रखंडों में कीड़ा युक्त दाल की आपूर्ति की गई। इस कारण शिक्षकों को परेशानी हो रही है। इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग में भी शिकायत की गई है। इसकी जांच कर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

Posted By: Jagran

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