पश्चिमी सिंहभूम में Tata Steel Foundation खोलेगा मल्टी स्किल सेंटर, इससे आदिवासियों को ये फायदे होंगे

 जमशेदपुर : पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन और टाटा स्टील फाउंडेशन (टीएसएफ) के बीच सोमवार को क्षेत्र के पहले मल्टी स्किल सेंटर खोलने को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर (एमओयू) किया गया। इस समझौते के मौके पर पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल और टीएसएफ के सीईओ सौरव रॉय, (जेएएस), अतिरिक्त जिला आयुक्त संतोष कुमार सिन्हा, डीडीसी संदीप बख्शी, कैप्टन अमिताभ, हेड, कौशल विकास, टाटा स्टील फाउंडेशन उपस्थित रहे। यह सेंटर क्षमता निर्माण और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों के युवाओं के बीच रोजगार सृजन और उद्यमिता के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रदान करेगा। टाटा स्टील फाउंडेशन सेंटर का नियमित रखरखाव के अलावा, प्रारंभिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का कार्यभार संभालेगा।

इसके अलावा, ट्रेनिंग पार्टन , प्रशिक्षकों और उपकरणों की व्यवस्था भी टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से किया जाएगा। सेंटर सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को ध्यान में रखते हुए सप्लाइ चेन में वेयरहाउस पैकेजिंग, ऑटो सर्विस तकनीशियन, सहायक तकनीशियन और मोबाइल असेंबली सहित चार पाठ्यक्रमों के साथ शुरू होगा। ये सभी तीन से छह महीने के कोर्स हैं जो इस क्षेत्र में किये गये एक अध्ययन के माध्यम से तय किया गया है। सौरव रॉय ने आभार व्यक्त किया और कहा कि मल्टी स्किल सेंटर पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए एक परिवर्तनकारी एजेंडे की शुरुआत का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र के विकास और समृद्धि में भागीदारी के लिए प्रशासन के आभारी हैं।

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ट्यूब मेकर्स क्लब में यूनियन व प्रबंधन का सेमिनार

जमशेदपुर : टाटा कमिंस के कर्मचारियों के वेज रिवीजन के मुद्दे पर मंगलवार को ट्यूब मेकर्स क्लब में यूनियन, प्रबंधन और कर्मचारियों का संयुक्त सेमिनार आयोजित किया गया है। यह सेमिनार सुबह 8.30 बजे से शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक सेमिनार में यूनियन के सभी 19 कमेटी मेंबर तथा प्रति कमेटी मेंबर चार कर्मचारी, कुछ आमंत्रित कर्मचारी तथा कंपनी के करीब 20 अधिकारी शामिल होंगे। सेमिनार में प्रबंधन कर्मचारियों के समक्ष वित्तीय स्थिति और कंपनी की वर्तमान परिस्थित, बाजार के हालात समेत अन्य पहलुओं पर प्रजेंटेशन देंगे और बतायेंगे। कर्मचारियों से सुझाव लिये जाएंगे, यूनियन अपनी बात रखेगी। इस सेमिनार के बाद यूनियन चार्टर्ड ऑफ डिमांड तैयार कर प्रबंधन को सौंपेगा। सूत्रों का कहना है कि इस बार चार साल की अवधि के लिए समझौता होना तय है। वर्तमान में तीन साल की अवधि के लिए समझौता है।