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जनजातीय विद्यार्थियों और महिलाओं के लिये खास है बजट-2023, एकलव्य स्कूलों में 38 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती

वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट सभी वर्गों का बजट है। खासकर वंचितों को वरीयता देने वाला है। महिलाओं किसानों जनजातीय विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए आम बजट-2023 खास है। इस बजट से भारत सशक्त और आत्मनिर्भर बनेगा।

By Ch RaoEdited By: Mohit TripathiPublished: Wed, 01 Feb 2023 11:49 PM (IST)Updated: Wed, 01 Feb 2023 11:50 PM (IST)
वंचितों को मिली वरीयता, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा।

जमशेदपुर, जागरण टीम: वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट सभी वर्गों का बजट है। खासकर वंचितों को वरीयता देने वाला है। महिलाओं, किसानों, जनजातीय विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए आम बजट-2023 खास है। इस बजट से भारत सशक्त और आत्मनिर्भर बनेगा।

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उद्योग सेक्टर को मिली विशेष राहत

उद्योग जगत को पुशबैक की जरूरत थी। इस सेक्टर को विशेष राहत और धन की व्यवस्था बजट में की गई है। आम बजट में प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरा रोडमैप प्रस्तुत किया है। इस बजट में नई शिक्षा नीति की भी झलक दिखाई पड़ रही है।

एकलव्य स्कूलों होगी 38 हजार शिक्षकों की भर्ती

बजट में क्षेत्रीय भाषा के पुस्तकालय तक खोलने की बात कही गई है। इससे जनजातीय छात्रों को पढ़ने में सहूलियत होगी। पंचायत व वार्ड स्तर पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में केंद्र सरकार 38 हजार 800 शिक्षकों की भर्ती करेगा। इसका 70 प्रतिशत फायदा झारखंड को सीधे होगा।

आधुनिक तकनीकी पर विशेष जोर

युवाओं के शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए वित्तमंत्री ने अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने और इसे बढ़ाने के लिए शिक्षा संस्थानों में तीन आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इससे संस्थानों की कार्यक्षमता में एकाएक उछाल आ सकता है।

महिलाओं के लिये सम्मान बचत पत्र 

फाइव-जी पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में 100 लैब बनाने की घोषणा की गई है। बजट में महिलाओं, किसानों व आयकरदाताओं को राहत और उनके सम्मान में कई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है। महिला सम्मान बचत योजना में दो साल में दो लाख रुपये जमा करने पर 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। महिला सम्मान बचत पत्र शुरू किया जाएगा।

सप्तर्षि अवधारणा पर आधारित बजट

दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की बात कही गई है। अब नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपये तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्तमंत्री की घोषणा के अनुरूप बजट सप्तर्षि की अवधारणा पर आधारित है।


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