जासं, जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में मंगलवार को जिलास्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बैंक प्रबंधकों को विभिन्न मामलों में दिशा-निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना के लक्ष्य को फरवरी के अंत तक शत प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कहा कि जिन महिला स्वयंसेवी समूह (एसएचजी) को रोजगार सृजन व आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा क्रेडिट लिंकेज दिया गया था, फरवरी तक लक्ष्य नहीं पूरा हो सकता तो लिंकेज समाप्त किया जाए। जिस महिला स्वयंसेवी समूह को बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है और समूह रकम खर्च नहीं करने की स्थिति में हो तो उसे जब्त किया जाए। इससे पहले संभव हो तो उस महिला समूह को कुछ कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करें। किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित लंबित आवेदनों का निष्पादन जल्द से जल्द करें। उपायुक्त ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को अब तक निर्गत किए गए किसान क्रेडिट कार्ड का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने जिला अग्रणी प्रबंधक (एलडीएम) को प्रखंड स्तर पर एक बैंक अधिकारी को नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने व प्रखंड स्तर पर नियमित रूप से बैंक अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि 30 जून 2020 तक पूर्वी सिंहभूम जिले को पूर्ण रूप से डिजिटल जिला बनाने का लक्ष्य है। इसकी शुरुआत गांव से की जाए।

इस दौरान मुख्य रूप से क्रेडिट रेशियो, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वयंसेवी संगठन अथवा महिला समूह के क्रेडिट लिंकेज, किसान क्रेडिट कार्ड के साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री जीवन च्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व अटल पेंशन योजना की गहन समीक्षा की गई। इस बैठक में निदेशक डीआरडीए अनिता सहाय, जिला योजना पदाधिकारी अजय कुमार, आरबीआइ के एजीएम, एलडीएम अनिल कुमार, डीपीएम, जेएसएलपीएस सहित बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

Posted By: Jagran

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