PNB Alert : पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक जेबें ढीली करने को रहे तैयार, बैंक वसूलेगा ज्यादा पैसा

जमशेदपुर, जासं। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने मकर संक्रांति के बाद 15 जनवरी से बैंक द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के शुल्क में बढ़ोत्तरी कर दी है। पीएनबी ने इसकी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी दी है। अधिसूचना के अनुसार बैंक ने खातों में न्यूनतम शेष राशि नहीं बनाए रखने यानी मिनिमम बैलेंस के बदले लिए जाने वाले शुल्क में भी वृद्धि कर दी है।

ज्ञात हो कि पंजाब नेशनल बैंक में एक अप्रैल 2021 से ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज कर दिया गया है, लिहाजा इन बैंकों के पुराने खाताधारकों पर भी बढ़ी हुई शुल्क लागू होगी।

यह रही पीएनबी द्वारा बढ़ाई गई सभी बैंकिंग शुल्कों की सूची

• मेट्रो क्षेत्र में त्रैमासिक औसत शेष राशि (क्यूएबी) सीमा का गैर-रखरखाव शुल्क 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।
• मिनिमम बैलेंस न रखने पर त्रैमासिक शुल्क को ग्रामीण क्षेत्रों में 400 रुपये और शहरी व मेट्रो क्षेत्रों में 600 रुपये तक बढ़ा दिया गया है।
• पीएनबी ने ग्रामीण, अर्ध-शहरी (सेमी अर्बन या एसयू), शहरी और मेट्रो क्षेत्रों में अपने लॉकर किराये के शुल्क में भी बढ़ोतरी की है। शहरी क्षेत्रों में लॉकर शुल्क में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
• प्रतिवर्ष मुफ्त यात्राओं की संख्या घटाकर 12 कर दी गई है। इसके बाद 100 रुपये प्रति विजिट की दर से अब शुल्क लिया जाएगा। इससे पहले प्रतिवर्ष लॉकर विजिट की संख्या प्रतिवर्ष 15 निश्शुल्क विजिट निर्धारित की गई थी।
• पीएनबी प्रतिमाह तीन मुफ्त लेन-देन की अनुमति देगा। इसके बाद 50 रुपये प्रति लेन-देन शुल्क लिया जाएगा (वैकल्पिक चैनलों जैसे बीएनए, एटीएम और सीडीएम को छोड़कर), जो वरिष्ठ नागरिक खातों के लिए लागू नहीं है।
• पीएनबी ने सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन फीस भी बढ़ा दी है। आधार या गैर-आधार शाखा के बावजूद, बैंक वर्तमान में प्रतिमाह पांच मुफ्त लेन-देन की अनुमति दे रहा है, उसके बाद 25 रुपये प्रति लेनदेन सेवा शुल्क के रूप में लिया जाएगा। (वैकल्पिक चैनलों जैसे कि बीएनए, एटीएम और सीडीएम को छोड़कर)।
• बैंक ने अपनी नकद जमा सीमा भी कम कर दी है। प्रतिदिन मुफ्त जमा सीमा को मौजूदा दो लाख रुपये से घटाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। एक लाख 10 पैसे प्रति पीस से अधिक शुल्क 15 जनवरी 2022 से लिया जाएगा और यह आधार और गैर-आधार दोनों शाखाओं पर लागू होगा।