जमशेदपुर में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने निशा भगत मामले में मांगी निष्पक्ष जांच, संथाल की डेमोग्राफी पर भी जताई चिंता

जासं, जमशेदपुर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। 

 

उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है।

 

गुरुवार को जमशेदपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुंडा ने कहा कि आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों पर राज्य सरकार की नीतियों में गंभीर खामियां हैं और सरकार प्रभावी नीतियां बनाने में नाकाम साबित हुई है।

 

पत्रकार वार्ता के दौरान अर्जुन मुंडा ने छोटानागपुर काश्तकारी (सीएनटी) अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। 

 

इसके बावजूद भूमि निबंधन कार्यालयों के स्तर पर जमीन के वर्गीकरण में बदलाव किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। 

 

उन्होंने सरायकेला-खरसावां जिले के डोबो क्षेत्र का उदाहरण देते हुए गंभीर सवाल उठाए। मुंडा ने कहा कि डोबो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसके बावजूद वहां नदी किनारे धड़ल्ले से बहुमंजिली इमारतों का निर्माण हो रहा है। 

 

उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन का वर्गीकरण शहरी क्षेत्र में बदलने के कारण ही यह संभव हो पाया है। इस विषय को पूर्व में भी राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया था। 

 

लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आदिवासी समाज अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहा है।

 

पूर्व मुख्यमंत्री ने संथाल परगना क्षेत्र में बदलती जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में कड़े किरायेदारी कानून लागू होने के बावजूद आदिवासी जमीनों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है।

 

आदिवासी समुदाय की इस वर्तमान स्थिति के लिए उन्होंने सीधे तौर पर राज्य प्रशासन की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।

 

इस दौरान अर्जुन मुंडा ने आदिवासी कार्यकर्ता निशा भगत की कथित आत्महत्या के मामले को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। 

 

मुंडा ने कहा कि निशा भगत ने अपनी मौत से ठीक पहले सोशल मीडिया पर लाइव आकर यह बात कही थी कि आदिवासी समुदाय के हक में आवाज उठाने के कारण सरकारी अधिकारियों द्वारा उन्हें कथित रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। 

 

उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि इस मामले में संलिप्त अधिकारियों समेत सभी आरोपितों की जवाबदेही तय कर उन्हें सजा दिलाई जाए।