जेलर की हत्या के वक्त गैंगस्टर कर रहा था पॉकेटमारी! अखिलेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की नई दलील, 24 साल बाद नया मोड़
गैंगस्टर अखिलेश सिंह ने जेलर उमाशंकर पांडेय हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में नई दलील पेश की है, जिसमें दावा किया गया है कि हत्या के समय वह पॉकेटमारी के एक मामले में न्यायिक हिरासत में था।

अखिलेश सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल अपील में घटना के समय अन्यत्र मौजूद रहने का बचाव स्वीकार करने की मांग की है।
HighLights
अखिलेश सिंह ने जेलर हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में नई दलील दी।
दावा किया कि हत्या के समय वह न्यायिक हिरासत में था।
पॉकेटमारी के मामले में चंदौली में गिरफ्तार था अखिलेश सिंह।
जासं, जमशेदपुर। साकची जेल परिसर में 12 मार्च 2002 को जेलर उमाशंकर पांडेय की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे गैंगस्टर अखिलेश सिंह ने अब सर्वोच्च न्यायालय में नई दलील पेश की है।
सिदगोड़ा निवासी अखिलेश सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल अपील में 'एलिबाई' (घटना के समय अन्यत्र मौजूद रहने) का बचाव स्वीकार करने की मांग की है।
दावा किया गया है कि जिस दिन जेलर की हत्या हुई, उस दिन अखिलेश सिंह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के चकिया थाना क्षेत्र में पॉकेटमारी के मामले में न्यायिक हिरासत में था।
वर्तमान में वह दुमका जेल में बंद है और उसके खिलाफ एक मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में इस अर्जी पर 25 नवंबर को सुनवाई होने की संभावना है।
7 से 15 मार्च 2002 तक हिरासत में रहने का दावा
अपील में दिए गए विवरण के अनुसार, चकिया थाना में कांड संख्या 53/2002 के तहत सीआरपीसी की धारा 41/109 में पॉकेटमारी के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था।
अखिलेश सिंह सात मार्च से 15 मार्च 2002 तक न्यायिक हिरासत में रहा। सात मार्च को गिरफ्तारी के बाद परगना मजिस्ट्रेट ने 20-20 हजार रुपये के दो जमानत बांड पर रिहाई का आदेश दिया था।
लेकिन जमानतदार न मिलने के कारण वह तत्काल रिहा नहीं हो सका और 15 मार्च को जमानत प्रक्रिया पूरी होने पर बाहर आया।
गिरफ्तारी के समय उसने खुद को बक्सर जिले के नगवा सिमरी का निवासी बताया था। बचाव पक्ष का तर्क है कि हिरासत में रहने के दौरान साकची जेल परिसर की हत्या में उसकी संलिप्तता कैसे संभव है।
उम्रकैद की सजा और सुप्रीम कोर्ट तक का सफर
उमाशंकर पांडेय हत्याकांड में दो जनवरी 2006 को जमशेदपुर अदालत ने अखिलेश सिंह को भादवि की धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
2007 में मां के इलाज के लिए उसे पेरोल मिली थी। उच्च न्यायालय ने एक मई 2019 को सजा बरकरार रखते हुए कहा था कि कोई नया साक्ष्य पेश नहीं किया गया।
इसके बाद अपील संख्या 788/2021 के तहत सुप्रीम कोर्ट में 11 अक्टूबर 2026 को हिरासत संबंधी दस्तावेज स्वीकार करने का आवेदन दिया गया है।
अपीलकर्ता का कहना है कि ये दस्तावेज पहले वकील को दिए गए थे, पर अदालत में पेश नहीं हो सके।
ब्लेड के टुकड़ों और गिरफ्तारी की चर्चा
सात मार्च 2002 को बस में यात्रियों की जेब पर हाथ फेरते हुए पकड़े जाने के दौरान अंगुली में आधे ब्लेड और जेब में दूसरे आधे हिस्से मिलने का घटनाक्रम भी चर्चा में है।
तत्कालीन एसएचओ जेपी सिंह द्वारा की गई इस गिरफ्तारी के 24 साल पुराने तथ्यों को सामने रखकर नई कानूनी बहस छेड़ी गई है।