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झारखंड में खनिजों के अवैध उपयोग पर रॉयल्टी नियमों में सख्ती, बिना माइनिंग चालान पर 10 गुना तक लगेगा जुर्माना

Published: Thu, 11 Jun 2026 03:16 PM (IST)

झारखंड सरकार ने सरकारी निर्माण कार्यों में खनिजों के अवैध उपयोग पर रॉयल्टी नियमों को सख्त कर दिया है। अब ...और पढ़ें

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HighLights

  1. खनिजों के अवैध उपयोग पर रॉयल्टी नियमों में सख्ती।

  2. बिना वैध चालान पर दस गुना तक जुर्माना लगेगा।

  3. सरकारी परियोजनाओं के संवेदकों की चिंता बढ़ी।

संवाद सूत्र, हजारीबाग। झारखंड सरकार ने सरकारी निर्माण कार्यों में खनिजों के वैध उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए रॉयल्टी नियमों को और सख्त कर दिया है।

नई अधिसूचना के तहत अब निर्माण कार्यों में बिना वैध माइनिंग चालान अथवा रॉयल्टी चालान के ईंट, बालू, चिप्स, गिट्टी सहित अन्य लघु खनिजों का उपयोग करने पर संबंधित संवेदक को रॉयल्टी राशि का दस गुना तक भुगतान करना पड़ सकता है। सरकार के इस निर्णय के बाद सड़क, भवन, पुल-पुलिया सहित विभिन्न सरकारी परियोजनाओं से जुड़े संवेदकों के बीच चर्चा तेज हो गई है।

जानकारी के अनुसार, पहले निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिजों के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर रॉयल्टी राशि का दो गुना तक जुर्माना वसूला जाता था। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर दस गुना कर दिया है।

ऐसे में निर्माण एजेंसियों और संवेदकों के लिए प्रत्येक निर्माण सामग्री का वैध माइनिंग चालान रखना अनिवार्य हो गया है। यदि जांच के दौरान उपयोग किए गए खनिजों का स्रोत प्रमाणित नहीं हो पाया तो संबंधित संवेदक पर भारी आर्थिक दंड लगाया जाएगा।

सरकारी योजनाओं के तहत बनने वाली सड़क, पुल, पुलिया, भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य केंद्र समेत अन्य विकास योजनाओं में बड़ी मात्रा में बालू, गिट्टी, चिप्स और ईंट का उपयोग होता है। अब इन निर्माण कार्यों में खनिजों की खरीद एवं उपयोग से संबंधित सभी दस्तावेजों का संधारण करना जरूरी होगा।

अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य अवैध खनन और बिना रॉयल्टी वाले खनिजों के उपयोग पर रोक लगाना है, ताकि सरकार को राजस्व की क्षति न हो और खनिजों का उपयोग पूरी तरह नियमानुसार हो।

जिला खनन पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि विगत 26 अप्रैल को जारी अधिसूचना के अनुसार यदि कोई संवेदक या निर्माण एजेंसी चोरी-छिपे अथवा बिना वैध माइनिंग चालान के खनिजों का उपयोग करती पाई जाती है तो संबंधित खनिज की देय रॉयल्टी का दस गुना तक अर्थदंड वसूला जाएगा।

उन्होंने कहा कि सभी संवेदकों को निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिजों के वैध दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए, ताकि जांच के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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