राज्य में शराब बिक्री का निर्णय वापस ले सरकार

जासं, हजारीबाग : वैश्विक महामारी कोविड 19 को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन में झारखंड राज्य में शराब बिक्री पर लगा प्रतिबंध को हटाकर पुन: 20 मई से शराब की बिक्री शुरू कर दी गई है। दलील दी गई की राज्य की अर्थव्यवस्था में क्षतिपूर्ति के लिए यह आवश्यक है इसीलिए राजस्व की क्षति पूर्ति के लिए दाम बढ़ाकर बिक्री को चालू कर दिया गया। मगर वास्तविकता है कि यह झारखंड राज्य की जनता को और खोखला करने का एक नया हथकंडा है। राजस्व के लिए हनी क्षेत्र जैसे पेट्रोल-डीजल कोयला इत्यादि से क्षतिपूर्ति की जा सकती थी। यह कहना है जिला जनता दल युनाईनेट के जिलाध्यक्ष चंद्र मोहन पटेल का। उन्होंने कहा कि राज्य में शराब बिक्री बंद करने से राजस्व की क्षति हुई पर समाज में इस कुरीति को बंद होने से कई तरह का फायदा पहुंचा कुछ प्रदेशों में अभी भी पूर्ण शराबबंदी है। झारखंड में जनता दल यूनाइटेड इसका पुरजोर विरोध करती है और झारखंड सरकार से मांग करती है कि इस आदेश को शीघ्र वापस लेकर झारखंड प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करें। इनमें जनता दल यूनाइटेड के जिला प्रवक्ता राकेश ठाकुर, प्रदेश सचिव राकेश गुप्ता, प्रदेश महासचिव अर्जुन कुमार मेहता, जिला उपाध्यक्ष मिथिलेश सिंह, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव रोमी सलूजा, जिला महासचिव यासीन अंसारी, जिला सचिव मामून रशीद शामिल हैं।