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हजारीबाग में 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर रोक, PM-अबुआ आवास समेत कई योजनाएं प्रभावित

Published: Wed, 10 Jun 2026 04:13 PM (GMT+05:30)

हजारीबाग में एनजीटी के निर्देश पर 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी घाटों से बालू उठाव पर रोक लग गई है, जिससे अगले चार माह तक निर्माण कार्यों की गति धीमी पड़ने की आशंका है। 

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HighLights

  1. एनजीटी के निर्देश पर बालू उठाव पर रोक।

  2. 10 जून से 15 अक्टूबर तक रहेगा प्रतिबंध।

  3. निर्माण कार्यों पर पड़ेगा सीधा असर।

विनय कुशवाहा, हजारीबाग। जिले में औ उपलब्ध हैनदी घाटों से बालू उठाव पर रोक लागू हो गई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश के तहत 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से बालू खनन और उठाव बंद रहेगा।

इसके साथ ही जिले में अगले चार माह तक निर्माण कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका गहरा गई है। बालू निर्माण कार्यों का प्रमुख आधार है और इसके अभाव में निजी भवन निर्माण से लेकर सरकारी विकास योजनाओं तक पर सीधा असर पड़ सकता है।

हजारीबाग जिले में करीब एक माह पूर्व 11 बालू घाटों की नीलामी हुई थी। नीलामी के बाद संचालक कंपनी द्वारा घाटों से बड़े पैमाने पर बालू का उठाव कर विभिन्न स्टॉक यार्डों में भंडारण किया गया।

अब प्रतिबंध अवधि में लोगों को इन्हीं स्टॉक यार्डों से बालू उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि यदि मांग बढ़ी और आपूर्ति प्रभावित हुई तो बाजार में बालू की किल्लत पैदा हो सकती है।

जिले में वर्तमान समय में प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, ग्रामीण सड़क निर्माण, नाली निर्माण, पुल-पुलिया निर्माण, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, विद्यालय भवन और विभिन्न विभागों की आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाओं पर कार्य चल रहा है। इन योजनाओं में बालू की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

ऐसे में पर्याप्त मात्रा में बालू उपलब्ध नहीं होने पर कई परियोजनाओं की गति धीमी पड़ सकती है। कुछ कार्यों के अस्थायी रूप से रुकने की भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक चिंता आवास योजनाओं को लेकर है। हजारों लाभुक अपने घरों का निर्माण करा रहे हैं।

बरसात के मौसम में निर्माण कार्य पहले ही प्रभावित रहता है, वहीं बालू उठाव बंद होने से लोगों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। निजी मकान बना रहे लोगों के सामने भी सामग्री की उपलब्धता और बढ़ती कीमतों की चुनौती खड़ी हो सकती है।

बालू प्रतिबंध का असर सिर्फ निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं रहेगा। निर्माण कार्यों से जुड़े राजमिस्त्री, मजदूर, ट्रैक्टर मालिक, वाहन चालक और अन्य श्रमिकों की आय पर भी असर पड़ सकता है। निर्माण गतिविधियां कम होने पर रोजगार के अवसर भी सीमित हो सकते हैं।

यही कारण है कि हर वर्ष एनजीटी प्रतिबंध अवधि के दौरान निर्माण क्षेत्र में सुस्ती देखने को मिलती है। इधर, प्रतिबंध लागू होने के साथ ही अवैध बालू कारोबार की आशंका भी बढ़ गई है। पूर्व के वर्षों में कई नदियों से चोरी-छिपे बालू उठाव के मामले सामने आते रहे हैं। बालू की मांग बढ़ने के साथ अवैध खनन और कालाबाजारी की संभावना भी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी की है।

बालू घाटों का संचालन करने वाली समर्थ एड प्रोटेक्ट लिमिटेड द्वारा पूर्व में पर्याप्त मात्रा में बालू का भंडारण किया गया है। बड़कागांव क्षेत्र में प्रदीप दांगी, मनोज दांगी, पूनम एंटरप्राइजेज, दीपक इंटरप्राइजेज तथा अशोक महतो सहित अन्य स्टॉकिस्टों के पास बालू उपलब्ध है। प्रतिबंध अवधि में इन्हीं वैध स्टॉक यार्डों से बालू की बिक्री की जाएगी।

जिला खनन पदाधिकारी का बयान

जिला खनन पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि एनजीटी के निर्देशानुसार 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी घाटों से बालू उठाव पूरी तरह बंद रहेगा। लोगों को वैध स्टॉक यार्ड से ही बालू खरीदने की सलाह दी गई है।

अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिले के 10 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। वहां नियमित निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और प्रशासन का प्रयास रहेगा कि स्टॉक यार्डों के माध्यम से लोगों को आवश्यकतानुसार बालू उपलब्ध कराई जाती रहे।

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