झारखंड के सरकारी विभागों में 30-40 प्रतिशत कमीशनखोरी का आरोप, पूर्व सांसद ने दी आंदोलन की चेतावनी

मंगलवार को हजारीबाग परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण विकास विभाग, जिला परिषद, विशेष प्रमंडल, भवन प्रमंडल तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग समेत कई विभागों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो पूरे झारखंड में व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा।

भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने आरोप लगाया कि कई विकास योजनाओं में प्राक्कलित राशि से 30 से 40 प्रतिशत कम दर पर निविदा स्वीकृत होने के बावजूद कथित कमीशनखोरी का दबाव बनाया जाता है। इससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। उन्होंने निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और विकास योजनाओं की गुणवत्ता की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने की मांग की।

प्रेस वार्ता में झारखंड स्वतंत्रता सेनानी विचार मंच के अध्यक्ष बटेश्वर प्रसाद मेहता, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन कुमार, निजाम अंसारी एवं गयानाथ पांडेय उपस्थित थे।

कोनार जलापूर्ति योजना में एलएनटी की कार्यशैली पर सवाल

पूर्व सांसद ने कोनार जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन में लगी कंपनी एलएनटी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर सड़कें खोदकर छोड़ दी गई हैं, जिससे आम लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है।

निर्धारित समय सीमा में काम पूरा नहीं होने के बावजूद योजना की प्राक्कलित राशि और कार्य अवधि बढ़ाए जाने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर अनियमितता मिलने पर संबंधित कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।

उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े झील जैसे वैकल्पिक स्थान का चयन किया जा सकता था। इससे पर्यटन विकास के साथ झील की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा मिलता तथा छठ घाट की धार्मिक महत्ता प्रभावित नहीं होती। 

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