रोजगार नीति में अविलंब सुधार करे सरकार

हजारीबाग : झारखंड सरकार द्वारा अपनी रोजगार नीति में संशोधन करते हुए हजारीबाग सहित राज्य के 11 जिलों में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों में राज्य का आरक्षण हटाते हुए अखिल भारतीय कर दिया जाना सरासर अन्यायपूर्ण है। झारखंड सरकार को अविलंब इस नीति में सुधार किया जाना चाहिए। यह बातें कांग्रेस के तत्वावधान में निकाले गए झारखंड युवा अधिकार यात्रा के जोनल कार्डिनेटर भीम कुमार ने स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। ज्ञात हो कि इन्हीं मांगों को लेकर संगठन द्वारा तीन जनवरी से नौ जनवरी 2017 तक संबंधित 11 जिलों में यात्रा निकाली जाएगी। पत्रकारा वार्ता के दौरान अजय गुप्ता, मिथिलेश दूबे, विनोद ¨सह, दिगंबर मेहता, सलीम रजा, एकरामुल हक, शैलेंद्र उर्फ ¨टकु यादव, सच्चिदानंद पांडेय, वीरेंद्र ¨सह, शशि मोहन ¨सह, लाल बिहारी ¨सह, पंचम पासवान, संतोष देव आदि मौजूद थे। बताया गया कि झारखंड सरकार द्वारा बनाई गई रोजगार नीति में 13 जिलों के लिए संविधान की पांचवीं अनुसूचित के तहत तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों को राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया है। यह प्रावधान उचित है। वहीं दूसरी ओर 11 जिलों के लिए रोजगार नीति में संशोधन करते हुए तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों को अखिल भारतीय कर दिया गया। सरकार कदम राज्य के बेरोजगार युवाओं के साथ सरासर अन्यायपूर्ण है। इसका कांग्रेस पार्टी जोरदार विरोध करती है। यह भी कहा गया कि 11 जिलों में होने वाली यात्रा का जोरदार समर्थन करें ताकि सरकार इस गलत नीति को बदलने के लिए बाध्य हो जाए।