सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी राज्य सरकार

-मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की समीक्षा बैठक, कहा, किसी को नहीं होने दिया जाएगा विस्थापित

-भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी इस संबंध में सीएम से की बात

रांची, राब्यू : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वनों पर आश्रित कोई भी जनजातीय तथा अन्य परिवार अपने स्थान से विस्थापित नहीं होगा। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया गया।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के जनजातीय समुदायों एवं अन्य परिवारों को विस्थापित नहीं किया जाएगा। सरकार वनों पर आश्रित जनजातीय एवं अन्य परिवारों के हितों की रक्षा करेगी।

गौरतलब है कि इस फैसले को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत सभी भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों से बात की है। उन्होंने कहा है कि राज्यों की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर हो ताकि आदिवासियों के हितों की रक्षा की जा सके।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियों और उन अवैध कब्जेदारों से जंगल की जमीन को मुक्त कराने के लिए कहा है जिनका जायज हक का दावा खारिज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन बेदखली के लिए झारखंड सहित कई राज्यों की सरकारों से आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट 2006 से इस मामले में सुनवाई कर रही है।