UGC नोटिफिकेशन की भ्रांतियां दूर करेगी सरकार! मोदी है तो मुमकिन है... निशिकांत दुबे के पोस्ट के सियासी मायने

हालांकि उनके इन बयानों के बाद इंटरनेट मीडिया पर उन्हें तीखी आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक वर्ग ने उनके खिलाफ ऑनलाइन अभियान छेड़ दिया है और 2029 के लोकसभा चुनाव में “सबक सिखाने” जैसी बातें भी कही जा रही हैं।

विवाद बढ़ने के बावजूद निशिकांत दुबे अपने रुख पर कायम हैं। 25 जनवरी को किए गए एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा, “मोदी है तो मुमकिन है, विश्वास रखिए UGC नोटिफिकेशन की सभी भ्रांतियां दूर की जाएंगी।”

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के बीच भेदभाव का प्रावधान नहीं है। साथ ही उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण का श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी को दिया।

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दुबे के इन बयानों के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या केंद्र सरकार इस विवाद पर कोई “बीच का रास्ता” निकालेगी? क्या UGC गाइडलाइन में संशोधन संभव है या फिर सरकार पूरी तरह अपने फैसले पर कायम रहेगी?

फिलहाल आधिकारिक स्तर पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है, लेकिन इतना तय है कि यह मुद्दा आने वाले समय में शिक्षा नीति और सामाजिक न्याय की राजनीति के केंद्र में बना रहेगा।