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हाईस्कूलों में शीघ्र होगी शिक्षकों की पदस्थापना

गोड्डा : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में जिले के सफल

By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Jan 2019 05:18 PM (IST)Updated: Tue, 15 Jan 2019 05:18 PM (IST)
हाईस्कूलों में शीघ्र होगी शिक्षकों की पदस्थापना

गोड्डा : झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में जिले के सफल अभ्यर्थियों की काउंस¨लग मंगलवार से गोड्डा प्लस टू सभागार में शुरू हुई। अभ्यर्थियों के शैक्षिक, प्रशैक्षिक आदि प्रमाणपत्र की जांच की गई। काउंस¨लग के लिए सभागार में दो टेबल बनाया गया था जहां जिला शिक्षा पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेंदु तिग्गा स्वयं उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में टेबल पर तैनात कर्मियों ने क्रमवार अभ्यर्थियों को बुलाकर उनके सभी प्रमाणपत्रों की जांच की। पहले दिन अंग्रेजी व कुरमाली विषय के लिए चयनित अभ्यर्थियों की काउंस¨लग हुई। डीईओ तिग्गा ने बताया कि अंग्रेजी विषय के लिए 58 व कुरमाली विषय के लिए एक अभ्यर्थी का चयन हुआ है। सभी की काउंस¨लग की जा रही है। उल्लेखनीय हो कि अलग-अलग तिथियों को अलग अलग विषय के अभ्यर्थियों की काउंस¨लग होगी। भौतिकी व संथाली विषय के अभ्यर्थियों की 16, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र एवं संगीत विषय के अभ्यर्थियों की 17, भूगोल एवं बांग्ला विषय के अभ्यर्थियों की 18, अर्थशास्त्र एवं गृह विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों की 19 एवं संस्कृत, उर्दू व वाणिज्य विषय के अभ्यर्थियों की काउंस¨लग 21 जनवरी को होगी। हाई स्कूल शिक्षकों के पदस्थापन में हो पारदर्शिता : झारखंड शिक्षा सलाहकार परिषद सदस्य सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि गोड्डा जिला के उच्च विद्यालयों के शिक्षकों के पदस्थापन में प्रशासन पारदर्शिता अपनाए। राज्य के कई जिलों में पदस्थापन में शिकायतें आई और उस पर कार्रवाई भी हो रही है लेकिन बगल के पाकुड़ जिले में पूछ पूछ कर अभ्यर्थियों से उसको स्कूलों को दिया गया। इससे प्रशासन के कार्यों की सराहना हुई। सुभाष चंद्र यादव ने उपायुक्त किरण कुमारी पासी को एक आवेदन देकर गोड्डा में चल रही काउंस¨लग के बाद उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की पदस्थापन में पारदर्शिता की मांग की है। कहा कि इससे जिला प्रशासन की प्रशंसा होगी। गोड्डा के निवासियों को इसमें प्राथमिकता मिले। दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को कोई भी स्कूल मिले उससे उसको बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने भी कई दिशा-निर्देश दिए हैं। उन निर्देशों का भी जिला प्रशासन पालन करे।

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