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31 जुलाई तक शौचालय निर्माण कार्य पूरा कराएं मुखिया

प्रखंड कार्यालय सुंदरपहाड़ी में उप विकास आयुक्त गोड्डा सुनील कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने एनओएलबी में बचे लाभुकों का शौचालय 31 जुलाई 2020 तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया। शौचालय निर्माण से कार्य की प्रगति की समीक्षा के क्रम में बारी-बारी से सभी मुखिया पंचायत प्रभारी एवं पंचायत सचिव से पूछताछ की। वहीं 31 जुलाई तक लंबित शौचालय निर्माण पूर्ण कराने का निर्देश दिया। स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि 31 जुलाई तक सभी शौचालय का निर्माण नहीं होता है। तो संबंधित पंचायत के मुखिया का वित्तीय पावर खत्म कर दिया जाएगा। पंचायत प्रभारी एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Jul 2020 06:10 PM (IST)Updated: Wed, 22 Jul 2020 06:10 PM (IST)
31 जुलाई तक  शौचालय निर्माण कार्य पूरा कराएं मुखिया
31 जुलाई तक शौचालय निर्माण कार्य पूरा कराएं मुखिया

सुंदरपहाड़ी : प्रखंड कार्यालय सुंदरपहाड़ी में उप विकास आयुक्त सुनील कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने एनओएलबी में बचे लाभुकों का शौचालय 31 जुलाई 2020 तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया। शौचालय निर्माण से कार्य की प्रगति की समीक्षा के क्रम में बारी-बारी से सभी मुखिया, पंचायत प्रभारी एवं पंचायत सचिव से पूछताछ की। वहीं 31 जुलाई तक लंबित शौचालय निर्माण पूर्ण कराने का निर्देश दिया। स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि 31 जुलाई तक सभी शौचालय का निर्माण नहीं होता है। तो संबंधित पंचायत के मुखिया का वित्तीय पावर खत्म कर दिया जाएगा। पंचायत प्रभारी एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

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मनरेगा की समीक्षा के दौरान निदेश दिया गया कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रति पंचायत कम से कम 25 योजना हमेशा चालू रहेगा, जिसके लिए प्रति पंचायत कम से कम 50 योजना का चयन करना होगा। प्रति पंचायत 50 टीसीबी का निर्माण करने का निदेश दिया गया। 14वीं वित्त आयोग से अभिसरण करते हुए प्रति पंचायत कम से कम 10 रेन वाटर हार्वेस्टिग से संबंधित स्कीम तथा 50 सोकफीट का क्रियान्वयन कराने का निर्देश दिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में सभी मुखिया एवं पंचायत सचिव को निर्देश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 के अंतर्गत स्वीकृत वैसे लाभुक जिनको प्रथम किस्त का भुगतान हो चुका है। उन सभी लाभुकों का आवास का निर्माण दो दिनों के अंदर प्रारम्भ कराने का निर्देश दिया गया। पिछले वर्षों के लंबित प्रधानमंत्री आवास जो डीले हाउस के रूप में है। उसे 31 जुलाई तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही ससमय नही होने पर भारत सरकार द्वारा उन आवासों को लॉक किये जाने की बात कही गई। उप विकास आयुक्त द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास एवं इंदिरा आवास के सभी लंबित आवासों को अगस्त माह तक शत प्रतिशत पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त द्वारा बल देते हुए प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मी को प्रखंड मुख्यालय में तथा पंचायत स्तरीय कर्मियों को पंचायत भवन में आवासन करने का निर्देश दिया गया। उक्त समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी सुमन कुमार सौरभ, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सुशील कुमार टुडू, ब्लॉक कॉर्डिनेटर एसबीएम सुशील कुमार मुर्मू, प्रखंड समन्वयक (प्रधानमंत्री आवास योजना) अमरेश कुमार सिन्हा, पहाड़पुर पंचायत के मुखिया विनोद मुर्मू, सिदरी पंचायत के मुखिया पोलिना मरांडी सहित अन्य पंचायतों के मुखिया तथा सभी पंचायतों के पंचायत सचिव, कनीय अभियंता आदि थे।


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