मनरेगा योजनाओं की जियो टैगिग में गिरिडीह दूसरे नंबर पर

जागरण संवाददाता, गिरिडीह : डीआरडीए सभागार में शुक्रवार को पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा ने जिले में चल रही मनरेगा सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। इस क्रम में पता चला कि वर्ष 2016-17 की 12 और 2017-18 की 1024 योजनाएं लंबित हैं। सभी लंबित योजनाओं को 31 मार्च तक पूर्ण करने का निर्देश डीडीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को दिया।

बताया गया कि जिले में इस वर्ष 2745 मनरेगा मजदूरों को एक सौ दिन काम मिला है, जबकि 41784 ऐसे मजदूर हैं जिन्होंने 81-99 दिन के बीच काम किया है। ऐसे मजदूरों पर विशेष फोकस करते हुए मार्च में काम देने का निर्देश दिया, ताकि ये भी सौ दिन काम पाने वाले मजदूरों में शुमार हो सकें। यदि इन्हें एक सौ दिन काम मिल जाता है तो यह जिला के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। फेज टू में 43494 योजनाओं की जियो टैगिग हो चुकी है।

जियो टैगिग में 94 फीसद के साथ गिरिडीह जिला अभी राज्य में दूसरे स्थान पर है। शेष योजनाओं की जियो टैगिग एक सप्ताह के अंदर करने का निर्देश दिया गया, ताकि गिरिडीह का स्थान इसमें अव्वल हो। डीडीसी ने कहा कि जिन मनरेगा मजदूरों का मोबाइल नंबर मनरेगा सॉफ्ट में इंट्री नहीं किया गया है, उनका नंबर शीघ्र ही इसमें इंट्री करें। विभिन्न कारणों से 6198 मजदूरों का भुगतान रद हो गया है। सुधार कर ऐसे मजदूरों को 15 मार्च तक पुन: भुगतान करने का निर्देश दिया गया। बैठक में डीआरडीए डायरेक्टर आलोक कुमार, पीओ पंकज दुबे, पंकज कुमार के अलावा सभी बीडीओ, बीपीओ, एई, जेई आदि उपस्थित थे।