स्कूल भवन नहीं बनवाने वालों पर दर्ज कराएं प्राथमिकी

जागरण संवाददाता, गिरिडीह: भवन निर्माण में गड़बड़ी करने और कार्य नहीं कराने के मामले में जिले के सैकड़ों विद्यालयों के अध्यक्ष-सचिव पर गाज गिरने वाली है। उपायुक्त नेहा अरोड़ा ने ऐसे अध्यक्ष-सचिव पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। शनिवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में शिक्षाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए डीसी ने यह निर्देश दिया।

उन्होंने अपूर्ण योजनाओं को एक माह के अंदर पूर्ण कराने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि असैनिक कार्यों में जो अध्यक्ष-सचिव राशि की निकासी के बाद भी काम नहीं करा रहे है, उन पर अविलंब प्राथमिकी दर्ज कराएं। बताया गया कि ऐसे विद्यालयों की संख्या सैकड़ों में होगी।

शिक्षकों के युक्तिकरण से संबंधित मामलों का निष्पादन 24 अक्टूबर तक प्रखंड स्तर पर बैठक करते हुए प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया, ताकि 25 अक्टूबर को जिला में होने वाली बैठक में इस पर कोई निर्णय लिया जा सके। प्रत्येक पंचायत में एक-एक मध्य विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाने और सभी पदाधिकारियों को एक-एक स्कूल गोद लेने का निर्देश उपायुक्त ने दिया। विद्यालयों को मॉडल बनाने के लिए 14 वीं वित्त सहित अन्य विभागों से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने विद्यालयों में विद्युतीकरण, पेयजल व शौचालय की उपलब्धता आदि की जानकारी ली। कस्तूरबा विद्यालयों को आकर्षक बनाने का भी निर्देश दिया।

बच्चों का आधार कार्ड, डीबीटी, बैंक खाता खुलवाने आदि की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना है या उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उसे ठीक करें। बैठक में डीडीसी कमला ¨सह, जिला शिक्षा उपाधीक्षक एमके पांडेय, एडीपीओ पीयूष कुमार, एपीओ अभिनव सिन्हा के अलावा विभिन्न प्रखंडों के बीईईओ, बीपीओ व वार्डन आदि उपस्थित थे।

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योजनाओं की समीक्षा की: उपायुक्त नेहा अरोड़ा ने प्रखंडों में नियुक्त वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने चल रही सभी योजनाओं की प्रखंडवार जानकारी ली। साथ ही योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करते हुए समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में डीडीसी मुकुंद दास के अलावा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।