जनवितरकों ने उठाई दुकान किराया देने की मांग

गिरिडीह : जनवितरकों को दुकान किराया के रूप में प्रतिमाह तीन हजार रुपये सरकार की ओर से देने की व्यवस्था करने की आवाज उठाई जाने लगी है, ताकि जनवितरक कमीशन की राशि से घर परिवार का पालन पोषण कर सकें। कचहरी परिसर स्थित महासंघ भवन में रविवार को झारखंड राज्य सरकारी पीडीएस-एसएचजी डीलर्स एसोसिएशन की जिला इकाई की बैठक में यह आवाज उठाई गई। बैठक की जिलाध्यक्ष लालमणि साहू की अध्यक्षता में हुई। मुख्य अतिथि संघ के राज्याध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि जन वितरण विक्रेता वर्षो से पीड़ित रहे हैं और जब अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब जनवितरकों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी मांगों पर विचार करने की आवश्यकता है। पूर्व में एक हजार की आबादी पर एक पीडीएस दुकान होती थी, ताकि उसके कमीशन से जनवितरक का खर्च चल सके, लेकिन अब एक हजार की आबादी के बजाए कम जनसंख्या पर पीडीएस दुकान खोली जा रही है। कोरोना काल में भी जनवितरकों ने अपने खर्च से खाद्यान्न व तेल का वितरण किया, लेकिन गलत उद्देश्य से अब तक उनकी कमीशन राशि को दबा कर रखा गया है। जनवितरकों को तीन हजार रुपया प्रतिमाह दुकान किराया देने की व्यवस्था होनी चाहिए। बैठक को संघ के महामंत्री रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, रामनरेश भारती, उमेश राम, धीरज कुमार सिंह, शिवचरण महतो, सुरेश राम आदि ने भी संबोधित किया। बैठक में हरिहर दास, वासुदेव मंडल, भुवनेश्वर नारायण यादव, मदन सिंह, राजदेव चौधरी, विनोद कुमार पांडेय, रामचंद्र प्रसाद, केदार प्रसाद वर्णवाल, मुन्नी देवी, संजय कुमार चौधरी, नारायण प्रसाद मंडल, अखिलेश राणा आदि उपस्थित थे।