Move to Jagran APP

समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना पंचायती राज का उद्देश्य: बीडीओ

सरैयाहाट प्रखंड सभागार में शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी दयानंद जायसवाल की उपस्थिति में 15वें वित्त आयोग से संबंधित बैठक हुई। बीडीओ दयानंद जायसवाल ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना ही पंचायती राज का उद्देश्य है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 27 Nov 2020 08:21 PM (IST)Updated: Fri, 27 Nov 2020 08:21 PM (IST)
समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना पंचायती राज का उद्देश्य: बीडीओ

संवाद सहयोगी, सरैयाहाट: सरैयाहाट प्रखंड सभागार में शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी दयानंद जायसवाल की उपस्थिति में 15वें वित्त आयोग से संबंधित बैठक हुई। बीडीओ दयानंद जायसवाल ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना ही पंचायती राज का उद्देश्य है। कहा कि 15वें वित्त आयोग से विकास कार्यों के लिए निधि प्राप्त हुई है। प्राप्त राशि का खर्च निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप ही किया जाएगा। कहा कि 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्ष के लिए समर्पित अनुशंसा 14वें वित्त आयोग की समर्पित अनुशंसा से भिन्न है। 14वें वित्त आयोग में केवल ग्राम पंचायतों को आवंटन प्राप्त था, लेकिन 15वें वित्त आयोग में आवंटन तीनों स्तर यानी जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत को 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत के अनुपात में प्राप्त हुई है। तीनों स्तर की पंचायतों में राशि का आवंटन 90 फीसद जनसंख्या एवं 10 फीसद क्षेत्रफल के आधार पर किया गया है।

loksabha election banner

कहा कि आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान मद का 50 फीसद आबद्ध अनुदान के रूप में विमुक्त हुई है। इस मद की राशि का उपयोग संबंधित निकाय द्वारा दो आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकेगा।

---------------------

इन योजनाओं को मिलेगी प्राथमिकता: ऐसे सामुदायिक संसाधनों तालाब, हाट-बजार सार्वजनिक भवन का निर्माण सु²ढ़ीकरण एवं उन्नयन जो ओएसआर सृजन में उपयोग हो। सड़क, फुटपाथ का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन, कब्रगाह, श्मसान एवं मसना स्थल का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन कराया जा सकता है। नाली एवं पुल-पुलिया का निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य भी इस राशि से संभव है। ग्रामीण विद्युतीकरण, सरकारी विद्यालय, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन अन्य सरकारी भवनों में हैंडवॉश यूनिट का निर्माण कार्य भी इससे संभव है। सरकारी विद्यालयों में शौचालय, खेल के मैदान का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन कराया जा सकता है।

------------- 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान मद से प्रतिबंधित कार्यों की सूची: किसी भी तरह की स्थापना मद एवं वेतन, मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह के व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं नहीं कराई जाएगी। नए चापाकल, बोरवेल का अधिष्ठापन नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर हाईमास्ट प्रकाश टावर का अधिष्ठापन नहीं किया जाएगा। वाहन एवं एयर कंडीशनर का क्रय इस मद से अनुमान्य नहीं होगा। बैठक में सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी पंचायत सचिव, सभी मुखिया उपस्थित थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.