मसानजोर पर हक के लिए न्यायालय तक जाएंगे : निशिकांत

पत्ताबाड़ी : मसानजोर डैम के स्वामित्व व विस्थापितों के हक व अधिकार के लिए आमने-सामने आई झारखंड व पश्चिम बंगाल

सरकार के बीच आनेवाले दिनों रार सड़क से सदन तक ही नहीं बल्कि अब न्यायालय में भी ठनने वाला है। संसद में मसानजोर मसले को उठाने व यहां के विस्थापितों के हक व अधिकार की मांग करने वाले भाजपाई सांसद निशिकांत दुबे रविवार को मसानजोर पहुंच कर इस बात का संकेत दिया है कि वे वे डैम के स्वामित्व व तय समझौते के तहत विस्थापितों को हक व अधिकार दिलाने के लिए एक-दो

माह के अंदर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में जुटे हैं। वे शीघ्र ही इस मामले में एक जनहित याचिका दायर करेंगे। कहा कि भाजपा जनहित के इस मामले में सड़क से सदन व न्यायालय तक लड़ाई लड़ेगी। निशिकांत ने कहा कि ममता सरकार चोरी और सीनाजोरी दोनों कर रही है जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि यहां बनने वाली चार मेगावाट बिजली पर झारखंड का हक है लेकिन उसे पश्चिम बंगाल सरकार क्यों ले जा रही है इसका जवाब देना चाहिए। निशिकांत ने कहा कि पश्चिम बंगाल बड़ा राज्य होकर छोटे राज्य झारखंड की हकमारी कर रही है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि दुमका से बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला लेकिन दोनों नेताओं ने कभी भी मसानजोर डैम के हक के लिए लड़ाई नहीं लड़े हैं। दोनों नेताओं ने सिर्फ वोट की राजनीति की है। निशिकांत ने यहां की ¨सचाई व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली। इस मौके पर भाजपा नेता सीताराम पाठक, जयप्रकाश मंडल, संजय यादव, मृत्युंजय ¨सह समेत कई मौजूद थे।