किराए की वसूली शुरू हुई तो होने लगा विरोध

धनबाद : जिला परिषद द्वारा अपनी दुकानों का किराया वसूलने को लेकर दी गई नोटिस के बाद से शहर में विरोध बढ़ गया है। दुकानदारों से लेकर सांसद व चैंबर के प्रतिनिधि भी इसे गलत ठहरा रहे हैं, जबकि जिला परिषद अपना निर्धारित भाड़ा वसूलने के मूड में है। ऐसे में अब यह बात सामने आ रही है कि जिप में किराया बढ़ोत्तरी का निर्णय 2014 में ही ले लिया गया था, पर उस वक्त सभी मौन थे।

बता दें कि परिषद की बोर्ड बैठक में ही भाड़ा बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया गया था, पर इसे लागू नहीं किया गया। अब जिप के नये मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में पद्भार ग्रहण करने के बाद उपविकास आयुक्त शशि रंजन ने किराया वसूली को लेकर जिले भर के दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी करने के लिए तैयार की गई सूची में पता चला कि कई दुकानदारों ने तो लंबे समय से भाड़ा ही जमा किया है। इसमें 80 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का किराया बकाया होने की बात सामने आयी है।

इस मामले को लेकर पिछले दिनों सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने डीडीसी रंजन से भेंट कर किराया कम करने का आग्रह किया था, पर बात नहीं बनी। चैंबर की ओर से भी पत्राचार किया गया, फिर भी कोई हल नहीं निकला। जिला परिषद सदस्यों की ओर से भी इस मामले को गंभीरता से लेने की बात कही गई। अब जिला परिषद दुकानदार संघ की ओर से दिए गए आवेदन में दुकानदारों के कम आमदनी की बात कही जा रही है। इस संबंध में दुकानदारों का नेतृत्व कर रहे झामुमो महानगर कमेटी सचिव देबू महतो ने कहा कि पूरे जिले में एकसमान भाड़ा निर्धारित किया जाना गलत है। क्षेत्रवार भाड़ा का निर्धारण किया जाए।