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झारखंड में पुलिस प्रशिक्षण पर Covid-19 का ब्रेक, पुलिसकर्मियों को अपने-अपने जिलों में लाैटने का आदेश

कोरोना महामारी के संक्रमण की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए झारखंड राज्य में संचालित सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम को 30 अप्रैल 20 21 तक स्थगित किया गया है। ऐसे में सभी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं को वापस करने का आदेश दिया गया है।

By MritunjayEdited By: Published: Mon, 19 Apr 2021 03:46 PM (IST)Updated: Mon, 19 Apr 2021 03:46 PM (IST)
झारखंड में पुलिस प्रशिक्षण पर Covid-19 का ब्रेक, पुलिसकर्मियों को अपने-अपने जिलों में लाैटने का आदेश
कोरोना के कारण पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण स्थगित ( फाइल फोटो)।

धनबाद, जेएनएन। राज्य भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। इलाज के लिए अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगे हैं। हालात बेकाबू होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में पुलिस मुख्यालय रांची सुरक्षा के लिहाज से कई अहम फैसले लिए हैं। खासकर राज्य भर में पुलिस कर्मियों का जो प्रशिक्षण का दौर चल रहा था उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। धनबाद से भी दर्जनों पुलिसकर्मी प्रशिक्षण के लिए हजारीबाग पीटीसी और जमशेदपुर गए थे। सबको अपने-अपने घरों को लाैटने का आदेश जारी कर दिया गया है।

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पुलिस प्रशिक्षण स्थगगित करने संबंधी आदेश रांची पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण ने जारी किया है। पुलिस महा निरीक्षक का यह निर्देश हजारीबाग जीपीए, पदमा विशेष शाखा नेतरहाट एसआइआरबी, एसआइएसएफ, पुलिस वेलफेयर स्कूल निगरानी ब्यूरो समेत सभी विभाग के कार्यालय को भेज दिया गया है। मुख्यालय से जारी आदेश  में स्पष्ट कहा गया है कि  राज्य भर में कोरोना महामारी के संक्रमण की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए झारखंड राज्य में संचालित सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम को 30 अप्रैल 20 21 तक स्थगित किया गया है। ऐसे में सभी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं को पैतृक जिला वापस करने का आदेश दिया गया है।

प्रशिक्षण की अगली तिथि निर्धारित होने के बाद फिर से दोबारा उन सब प्रशिक्षु के लिए सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इस महामारी को लेकर पुलिस महा निरीक्षक मुख्यालय ने भी एक आदेश जारी किया है। जिसमें कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग द्वारा करुणा महामारी के संक्रमण की बढ़ती संख्या को लेकर झारखंड मंत्रालय एवं संघ कार्यालय के अवर सचिव के समकक्ष स्तर के कर्मियों के 50 प्रतिशत की उपस्थिति ही निर्धारित की गई है।


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