छात्रों को भड़काने से लेकर झारखंड का हक छीनने तक, धनबाद में भाजपा पर झामुमो का तीखा हमला
JMM ने भाजपा पर छात्र आंदोलन को जबरन हवा देने और कोचिंग माफियाओं के साथ मिलकर छात्रों को गुमराह करने ...और पढ़ें
धनबाद परिसदन में मीडिया से बात करते झामुमो नेता चंद्रशेखर अग्रवाल, डा. नीलम मिश्रा, मन्नू आलम और मंटू चौहान। (फोटो सौजन्य)
HighLights
भाजपा पर छात्र आंदोलन को जबरन हवा देने का आरोप।
एमएमडीआर विधेयक से झारखंड को 1500 करोड़ का सीधा नुकसान।
झामुमो ने भाजपा को न्यायपालिका का अनादर करने वाला बताया।
जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड में हुए छात्र आंदोलन को जबरन हवा देने और खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक (MMDR) को लेकर झामुमो की नाराजगी सामने आयी है। पार्टी ने साफ किया है कि भाजपा कोचिंग माफियाओं के साथ मिलकर अब जबरन छात्रों को भड़काने का काम कर रही है।
आंदोलन के शुरूआती दिनों से ही राज्य सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पार्टी छात्रों के साथ खड़ी थी। उनकी हर एक मांग को पूरी की गई। अब जब उच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई है तो भाजपा फिर से छात्रों को बरगलाने का काम कर रही है।
शनिवार को धनबाद परिसदन में झामुमो की ओर से पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि 18 सालों तक राज्य में भाजपा की सरकार रही है। इस दौरान महज छह बार जेपीएसी की परीक्षा आयोजित की जा सकी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में आयोजित परीक्षा का परिणाम पांच सालों में भी नहीं आ सका था।
जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगातार परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने एमएमडीआर को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों के बेंच ने यह फैसला सुनाया था कि रायल्टी टैक्स राज्य सरकारें लगा सकती हैं। जबकि भाजपा ने इसे छीनने का काम किया है।
खनन के दुष्प्रभावों को झारखंड की जनता झेल रही है और यहां के पैसे से गुजरात जैसे राज्यों में प्लांट स्थापित करना यहां के लोगों के साथ न्याय नहीं है। राज्य में हो रहे खनन की रायल्टी की राशि झारखंड की जनता को मिलना चाहिए। भाजपा का झूठ बेनकाब हो चुका है।
जेएमएम की प्रवक्ता डॉ. नीलम मिश्रा ने कहा कि भाजपा हेमंत सरकार से डरी हुई है। भाजपा का उद्देश्य शुरू से ही जाति और धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना रहा है। छात्र आंदोलन के बहाने झारखंड में जिस तरह का राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है वह उचित नहीं है।
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झामुमो जिला सचिव मन्नू आलम ने कहा कि भाजपा तो अब न्यायालय को ही नहीं मान रही है। राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाना न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार से सात सितंबर तक अपना जवाब देने का आदेश दिया है। छात्र भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन भाजपा के गुंडे इसे तूल देने पर लगे हुए हैं।
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एमएमडीआर के कारण राज्य को सीधे तौर पर 1500 करोड़ का नुकसान होगा। इससे राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा।
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आलम ने कहा कि पूरे मामले को लेकर एक वृहद जन आंदोलन खड़ा करने की तैयारी है। इस दौरान झामुमो महानगर अध्यक्ष मंटू चौहान, मिराज खान, पार्टी प्रवक्ता समीर रवानी समेत अन्य मौजूद थे।
