Jharkhand News: 2011 की जनगणना के आधार पर SC-ST को मिलेगा निकाय चुनाव में आरक्षण
झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। वार्डों के आरक्षण के लिए जनसंख्या के आधार पर रिपोर्ट ...और पढ़ें

बलवंत कुमार, धनबाद। राज्य में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर अब वार्डों को आरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाना है। इसको लेकर जिला स्तर पर रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट तैयार कर चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। इसके बाद आरक्षण पर चुनाव आयोग जो निर्णय देगा वहीं मान्य होगा।
नगर निकाय चुनाव का पूर्ण कराने का दायित्व चुनाव आयोग के निर्देशों के आलोक में पंचायत राज विभाग को है। ऐसे में इस चुनाव को लेकर सारी कार्यवाही पंचायत राज विभाग कर रही है। इसी कड़ी में यह तथ्य सामने आया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग एक और दो को आरक्षण देने के लिए हाल ही में हुए सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाया जाएगा।
इसी रिपोर्ट के आधार पर धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद के वार्ड पार्षद की सीटों का आरक्षण तय होगा। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के को आरक्षण देने के लिए 2011 की जनगणना रिपोर्ट को आधार बनाया जा रहा है।
हालांकि, पंचायत राज केवल नियमों के अनुसार वार्डों में आरक्षण का प्रस्ताव चुनाव आयोग को देगी, जबकि अंतिम निर्णय चुनाव आयोग का ही मान्य होगा।
चुनाव की तैयारियां कर रहा जिला प्रशासन:
नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। चुनाव में लगने वाले कर्मियों, मतदान पेटी, डिस्पैच स्थल, मतगणना केंद्र आदि को लेकर स्थल निरीक्षण किया जा चुका है।
इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी मुकेश कुमार बाउरी ने बताया कि आगामी तीन दिसंबर को उपायुक्त की अध्यक्षता में सभी बीडीओ, सीओ, जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी समेत सभी संबंधित पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है।
इस बैठक में चुनाव को लेकर आगे की कार्रवाही पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि वार्ड की सीटों के आरक्षण को लेकर उपायुक्त के निर्देश पर गठित कमेटी काम कर रही है।
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