क्या दुमका में बनेगा झारखंड हाई कोर्ट का खंडपीठ? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताई यह बात
बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 में किए गए प्रविधान के मुताबिक यहां खंडपीठ की स्थापना निश्चित की गई है। कहा कि संघ के भवन में पांच सौ अधिवक्ता के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। संघ भवन के समीप जमीन उपलब्ध कराने से काम में सहूलियत होगी।
जागरण संवाददाता, दुमका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को दुमका पहुंचे। आवास में उनसे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह व सचिव राकेश यादव ने भेंट की। आवेदन देकर उपराजधानी में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने और संघ के लिए भूूमि दिलाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि इसके लिए प्रयास तेज होगा। सचिव ने बताया कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ की दुमका में स्थापना से यहां के लोगों को अपील के लिए रांची जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 में किए गए प्रविधान के मुताबिक यहां खंडपीठ की स्थापना निश्चित की गई है। कहा कि संघ के भवन में पांच सौ अधिवक्ता के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। संघ भवन के समीप जमीन उपलब्ध कराने से काम में सहूलियत होगी। पुलिस अधीक्षक का पुराना कार्यालय परिसर खाली है। वहां काम की अनुमति मिल जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा।
पुरानी पेंशन योजना लागू होगी
दुमका : शिक्षक समन्वय समिति के अध्यक्ष श्याम किशोर ङ्क्षसह गांधी, सचिव काशी नाथ महतो, संयुक्त सचिव शिवाकांत त्रिपाठी, शुभेंद्र सरकार , रसिक बास्की व अगस्टीन हांसदा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिसूचना संख्या 2144 पर बैठक कर जल्द ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना पर कहा कि इसे लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष से बनकाठी माडल पर बनी फिल्म शिक्षा आपके द्वार देखने की इच्छा व्यक्त की। फिल्म को पेन ड्राइव में देने को कहा। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्र्य से मुक्त रखने का भी आश्वासन दिया।
सीएम आज दुमका में करेंगे परिसंपत्तियों का वितरण
दुमका पुलिस लाइन में संताल परगना प्रमंडल के सभी छह जिले दुमका, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा एवं जामताड़ा के लाभुकों के बीच आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम बुधवार को परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। प्रशासन ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं।