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पिछड़ा आरक्षण पर राजनीति कर रही राज्य सरकार : सांसद

सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने मंगलवार को राज्य में सत्ता पर काबिज झामुमो व कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए उन्हें विकास विरोधी दल बताया। उन्होंने कहा कि विकास में मामले में सरकार पूरी तरह से या तो लकवाग्रस्त हो गई है या फिर कोमा में जा पहुंची है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Sep 2021 10:11 PM (IST)Updated: Tue, 21 Sep 2021 10:11 PM (IST)
पिछड़ा आरक्षण पर राजनीति कर रही राज्य सरकार : सांसद

जागरण संवाददाता, धनबाद : सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने मंगलवार को राज्य में सत्ता पर काबिज झामुमो व कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोलते हुए उन्हें विकास विरोधी दल बताया। उन्होंने कहा कि विकास में मामले में सरकार पूरी तरह से या तो लकवाग्रस्त हो गई है या फिर कोमा में जा पहुंची है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में बननेवाली सड़कें इसकी बानगी हैं। भाजपा की सरकार के दौरान जहां रोज पचास किलोमीटर सड़कों का निमार्ण होता था। वहीं इस सरकार में बनने की बात तो दूर, हमारी सरकार द्वारा बनाई गई सड़कों की मरम्मत तक नहीं हो पा रही है। पौने दो साल के इस सरकार के कार्यकाल में सड़कों के अलावा विधि-व्यवस्था की स्थिति भी चौपट हो गई है। आज गांव से लेकर शहर तक के लोग भय के माहौल में जीने को विवश हैं। राज्य सरकार मनचाहे अधिकारियों की पोस्टिग कर भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगा रही है। वहीं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन को सिंह ने नौटंकी करार दिया। उन्होंने कहा कि जब वे खुद सरकार में हैं, तो कानून को लागू करने से उन्हें कौन रोक रहा है। यदि विरोध करना है तो पहले सरकार से बाहर आए। वे यदि ऐसा नहीं कर रहे तो यह कुछ ऐसा ही है जैसे गुड़ खाया जाए और गुलगुले से परहेज किया जाए। भाजपा द्वारा इस मामले को उठाए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाषाई विवाद पैदा कर इस मामले को दबाने की कोशिश की है। साथ ही विकास को अवरूद्ध किए जाने का भी प्रयास इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। आरक्षण नीति लागू करने की चर्चा करते हुए कहा कि पहले राज्य सरकारें ही इसपर कानून बना कर अपने यहां लागू करती थी। केंद्र सरकार बाद में इस पर कानून बनाती थी। लेकिन केंद्र की हमारी सरकार ने पहले ही इस पर कानून बना कर लागू कर दिया है। लेकिन राज्य सरकार अपने यहां लागू करने में आना कानी कर रही है। सिंह ने आनेवाले दिनों में राज्य सरकार के इस कदम का पुरजोर तरीके से विरोध करने का एलान किया।

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