डायमंड क्रासिंग के विस्थापितों की लड़ाई में विलेन बने भाजपा नेता, झामुमो ने लपका मुद्दा Dhanbad New
डायमंड क्रासिंग स्थित रेलवे के आवासों से विस्थापितों को नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। यह आश्वासन नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमेश टुडू को दिया।
धनबाद, जेएनएन। धनबाद रेलवे स्टेशन के नजदीक डायमंड क्रॉसिंग स्थित रेलवे के आवासों से हटाए गए लोगों को लेकर राजनीतिक तेज हो गई है। विस्थापित परिवार मदद की उम्मीद लिए धनबाद के सांसद पीएन सिंह के आवास पर गए तो उनकी जमकर पिटाई हो गई। सांसद समर्थकों पर पिटाई का आरोप है। भाजपा नेताओं ने भी सांसद के घर पर हमले का आरोप लगाया है। इस मुद्दे को लेकर दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप जारी है। मामला थाना-पुलिस तक पहुंच गया है। अब इस मामले में झारखंड में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एंट्री मारी है। मुद्दे को लपकते हुए भाजपा नेताओं को विलेन साबित करने में जुट गया है। मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष रमेश टुडू के नेतृत्व में पीड़ितों ने धनबाद नगर निगम के नगर आयुक्त से मुलाकात की। नगर आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास देने का भरोसा दिलाया।
नगर आयुक्त ने दिया आवास योजना का आश्वासन
डायमंड क्रासिंग स्थित रेलवे के आवासों से विस्थापितों को नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। यह आश्वासन नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमेश टुडू को दिया। टुडू मंगलवार को रेलवे पीड़ित शोषित समाज के लोगों को लेकर नगर आयुक्त से मिलने गए थे। इस बीच मंगलवार को तेजी से बदले घटनाक्रम में सांसद पीएन सिंह समर्थकों द्वारा प्रताड़ित लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष से भेंट कर न्याय की गुहार लगाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी एक पल भी मौका गवाए बिना उनके आंदोलन को अपने मातहत ले लिया।
बुधवार को उपायुक्त से मिलेंगे पीड़ित
अध्यक्ष रमेश टुडू लोगों को लेकर उपायुक्त से भी मिलने पहुंचे। लेकिन बैठक की वजह से बात नहीं हो सकी। कल मिलने का समय मिला है। इस बीच उन्होंने नगर आयुक्त से मिलकर पीड़ितों के लिए पीएम आवास की मांग की है। टुडू ने बताया कि इसके लिए नगर आयुक्त ने कुछ मोहलत मांगा है। कहा है कि उन्हें पीएम आवास के लिए भूखंड चिह्नित कर आवास का निर्माण कराना होगा। तब तक कोई और वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। टुडू के मुताबिक उन्होंने उपायुक्त से वार्ता कर कहां है कि वे रेलवे को कुछ दिनों की मोहलत देने को कहें। कड़कती ठंड में इतने सारे लोग एक साथ कहीं रह भी नहीं सकते। ऐसे में रेलवे यदि कुछ महीने और रहने की मोहलत दे दे तो इस बीच नगर निगम पीएम आवास का निर्माण करा सकता है। और समस्या का समाधान हो सकता है। टुडू के मुताबिक उपायुक्त ने इस पर सकारात्मक कदम उठाने की बात कही और मिलने के लिए बुधवार को बुलाया है।