बाड़ामुड़ी खाली कराने पर अड़ा धनबाद प्रशासन, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पत्र का भी नहीं असर
झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने धनबाद उपायुक्त से बाड़ामुड़ी के खटाल वालों को हटाने की कार्रवाई रोकने का अनुरोध ...और पढ़ें
बाड़ामुड़ी में खटाल वालों को नोटिस देते धनबाद अंचल के कर्मचारी।(फोटो जागरण)
HighLights
पिछड़ा वर्ग आयोग ने बाड़ामुड़ी से बेदखली रोकने को कहा।
धनबाद प्रशासन खटाल खाली कराने पर अभी भी अडिग।
उपायुक्त ने आयोग का पत्र मिलने से इनकार किया।
जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने धनबाद के उपायुक्त को पत्र लिखकर बाड़ामुड़ी में रहने वाले खटाल वालों को हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। इसके बावजूद धनबाद जिला प्रशासन बाड़ामुड़ी को खाली कराने पर अडिग है। शुक्रवार को प्रशासन की तरफ से नोटिस देने की कार्रवाई की गई।
बाबूडीह स्थित बारामुड़ी खटाल में रह रहे 200 से अधिक परिवारों को हटाने को लेकर शुरू किए गए जिला प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग धनबाद उपायुक्त को पत्र लिखा है।
आयोग ने धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन को पत्र लिखकर कहा है कि वर्ष 2005 से रह रहे लोगों को अचानक हटाया जाना ठीक नहीं है। प्रशासन की ओर से बसाए जाने के बाद लोग आशियाना बनाकर जीविका चला रहे हैं।
ऐसे में वहां के लोगों को अचानक हटाने से रोजी रोटी, बच्चों की पढ़ाई समेत अन्य परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। इसलिए जनहित में त्वरित रूप से रोक लगाई जाए।
आयोग के सदस्स्य सचिव विनोद कुमार बांक ने अपने लिखे पत्र में कहा है कि खटाल के लोगों द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजातों की जांच वरीय कमेटी द्वारा कराई जाए। जरूरत पड़ने पर सभी गरीब परिवारों को पुनर्वासित किया जाए।
आपको बता दें कि पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य आयोग के सदस्य सचिव ने झामुमो के महानगर संगठन सचिव सुधीर कुमार यादव और सुंदर प्रसाद यादव की ओर से आयोग को सूचना देने के बाद यह कदम उठाया गया है।
राज्य पिछड़ा आयोग के चेयरमैन जानकी प्रसाद यादव के निर्देश पर सदस्य सचिव विनोद कुमार बांक ने 29 अक्टूबर 2026 को धनबाद उपायुक्त को पत्र भेजा है।
डीसी बोले, अभी हमें नहीं मिला पत्र
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पत्र भेजे जाने के सवाल पर धानबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि उन्हें आयोग की ओर से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वे बारामुड़ी के लोगों को उजाड़ने के पक्ष में नहीं हैं।
लेकिन वहां सड़क पर अतिक्रमण, आपराधिक गतिविधियां या जानवरों को सड़क पर छोड़ दिए जाने जैसी घटनाओं पर रोक लगाने की दिशा में काम करना जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर सरकार से मिले निर्देश के अनुरूप ही प्रशासन काम करता है।
धनबाद के बारामुड़ी में 200 से अधिक पिछड़ा समाज के लोग दो दशक से अधिक समय से रह रहे हैं। लोगों को प्रशासन ने बसाया है, ऐसे में अचानक उजाड़ना सही नहीं है। हमने धनबाद डीसी को अनुरोध पत्र भेजा है। उनसे बात भी किया है। उन्हाेंने आश्वासन दिया है कि इसपर विचार करेंगे। इस समस्या के स्थायी समाधान की हमने मांग की है।
