बीसीसीएल, ईसीएल, सेल और टाटा स्टील के कोयला डिस्पैच पर उठे सवाल, रेल रैक से ढुलाई पर जांच; रेलवे से मांगा हिसाब
खनन विभाग ने धनबाद में कोयला डिस्पैच में संभावित राजस्व हेराफेरी की आशंका पर रेलवे के तीन मंडलों से वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के कोयला डिस्पैच का विस्तृत ब्योरा मांगा है।

धनबाद में कोयला डिस्पैच पर खनन विभाग की बड़ी जांच, रेलवे से मांगा वित्तीय ब्योरा।
HighLights
खनन विभाग ने कोयला डिस्पैच में हेराफेरी की आशंका जताई।
रेलवे के तीन मंडलों से मांगा गया वित्तीय ब्योरा।
करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान की संभावना की जांच।
आशीष अंबष्ठ, धनबाद। धनबाद जिले में बीसीसीएल, ईसीएल, सेल एवं टाटा स्टील लिमिटेड की ओर से भेजे जाने वाले कोयले की मात्रा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। खनन विभाग को कोयला डिस्पैच के आंकड़ों और रिटर्न अभिलेखों में अंतर की आशंका है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला खनन पदाधिकारी ने रेलवे के तीन मंडलों को पत्र जारी कर वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में इन कंपनियों की ओर से भेजे गए कोयले की पूरी जानकारी मांगी है।
विभाग रेलवे से प्राप्त आंकड़ों का मिलान कंपनियों की ओर से जमा की गई मासिक विवरणी में दर्ज मात्रा से करेगा। बताया जाता है कि हर साल करीब 40 मिलियन टन कोयला यानि (चार करोड़ टन) का डिस्पैच रेल रैक से होता है।
विभाग को प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में कागजी हेराफेरी और करोड़ों रुपये के राजस्व से जुड़ी गड़बड़ी मिली है। इस आशंका को लेकर विभाग हरकत में आ गया है। विभाग को सबसे अधिक गडड़बड़ी के संकेत बीसीसीएल क्षेत्र से मिलें है।
जिला खनन पदाधिकारी, धनबाद की ओर से जारी पत्रांक 1965/एमओ, दिनांक 20 नवंबर 2026 के माध्यम से पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल, दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल और पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के मंडल रेल प्रबंधकों से पत्र देकर तुरंत जानकारी मांगी है।
पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धनबाद जिलांतर्गत बीसीसीएल, ईसीएल, सेल एवं टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा रेलवे के माध्यम से भेजे गए कोयले की मात्रा का मिलान मासिक विवरणी में अंकित मात्रा से किया जाना है। इसके लिए तीनों रेल मंडलों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
दो वित्तीय वर्षों का खंगाला जाएगा रिकॉर्ड
खनन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान कंपनियों की ओर से रेलवे के माध्यम से भेजे गए कोयले की मात्रा का विस्तृत ब्योरा मांगा है। इसमें संबंधित आरआर (रेलवे रसीद) की जानकारी भी शामिल है। रेलवे से मिलने वाले डिस्पैच के आंकड़ों को कंपनियों के रिटर्न और मासिक विवरणी से मिलाया जाएगा।
इस प्रक्रिया से यह पता लगाने की कोशिश होगी कि खदानों से निकले और रेलवे के माध्यम से भेजे गए कोयले की वास्तविक मात्रा तथा विभागीय अभिलेखों में दर्ज मात्रा में कहीं अंतर तो नहीं है।
आंकड़ों में अंतर मिला तो खुल सकती है बड़ी गड़बड़ी
इस पूरे मामले में सबसे अहम पहलू रेलवे की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले आंकड़े होंगे। यदि रेलवे के डिस्पैच रिकॉर्ड और कंपनियों की ओर से विभाग को दी गई विवरणी में अंतर सामने आता है तो खनिज उत्पादन, परिवहन और राजस्व से जुड़े कई सवाल खड़े हो सकते हैं। आशंका है कि कोयले की वास्तविक प्रेषित मात्रा कम दर्शाए जाने से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा हो।
हालांकि, अभी किसी कंपनी के खिलाफ गड़बड़ी प्रमाणित नहीं हुई है। रेलवे से विस्तृत रिपोर्ट मिलने और विभागीय रिकॉर्ड के मिलान के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल खनन विभाग की इस पहल से कोयला कारोबार से जुड़े बड़े आंकड़ों की जांच की राह खुल गई है।
ऋुटि मिली है। रेलवे से पूरा डाटा मांगा गया है। डाटा मिलान करने के बाद पूरा तथ्यों का सत्यापन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एमएमडीआर व झारखंड मिनरल एक्ट के प्रावधान के तहत बिना चालान कोयला प्रेषण करना दंडनीय अपराध है।
-रितेश राज तिग्गा, जिला खनन पदाधिकारी, धनबाद
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