अब मजदूरों के नाम पर नहीं चलेगी माफियागिरी, प्रशासन तय करेगा लोडिंग-अनलोडिंग रेट

धनबाद, जेएनएन। कोयला लोडिंग मजदूरी के नाम पर होने वाली रंगदारी को रोकने के लिए धनबाद जिला प्रशासन ने पहल की है। अब कोयला लोडिंग और अनलोडिंग का रेट प्रशासन तय करेगा। यह निर्णय गुरुवार को उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे की अध्यक्षता में डस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन प्रतिनिधियों और बीसीसीएल अधिकारियों के बीच हुई बैठक में लिया गया। 

बैठक के दौरान एक कमेटी गठित की गई जो यह तय करेगी कि कोयला लोडिंग और अनलोडिंग का दर क्या होगा। कमेटी को अध्ययन के लिए 20 दिन का समय दिया गया है। कमेटी की अध्यक्षता एडीएम विधि-व्यवस्था राकेश प्रसाद दुबे करेंगे। कमेटी में प्रशासन से दुबे के अतिरिक्त एक एसपी, केंद्रीय श्रम आयोग व राज्य श्रम आयोग के एक-एक पदाधिकारी, इंडस्ट्रीज व कॉमर्स एसोसिएशन के दो व बीसीसीएल के दो पदाधिकारी शामिल रहेंगे। कमेटी द्वारा तय दर न सिर्फ बीसीसीएल के लोडिंग प्वाइंट पर बल्कि उद्यमियों के होर्डकोक भट्ठो पर लोडिंग व अनलोडिंग के लिए भी प्रभावी होगा। कमेटी के रिपोर्ट देने तक लोडिंग की स्थिति यथावत रहेगी। 20 दिन बाद पुन: बैठक कर स्थिति की समीक्षा की जाएगी व नई दर का एलान किया जाएगा।

बैठक के बाद उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे ने कहा कि बीसीसीएल और उद्यमी चाहें तो हम कल से ही लोडिंग शुरू करा सकते हैं। यदि किसी तरह का विरोध हुआ तो प्रशासन पुलिस बल व दंडाधिकारी की नियुक्ति करेगा।

बता दें कि बाघमारा के विधायक ढुलू महतो पर आइसीए ने रंगदारी का आरोप लगाते हुए उनके प्रभाव क्षेत्र वाले बीसीसीएल के एरिया एक से पांच तक की कोलियरियों से कोयले का उठाव बंद कर रखा है। इस मुद्दे पर आइसीए पदाधिकारी पिछले दिनों उपायुक्त से भी मिले थे। उपायुक्त ने समस्या के समाधान के लिए बैठक आहूत की थी।

ध्यान रहे कि बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो पर मजदूर लोडिंग चार्ज के नाम पर व्यवसायी रंगदारी वसूलने का आरोप लगा रहे हैं। इसके विरोध में व्यवसायियों ने 19 नवंबर से कोयले का उठाव बंद कर रखा है। इसी के बाद उपायुक्त ने गुरुवार को संबंधित पक्षों की बैठक बुलाई थी।