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डीईओ बोले- दो दिन में जाति प्रमाण पत्र बनवाने में करें बच्‍चों की मदद, वरना अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे

जाति प्रमाण पत्र के अभाव में जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके इसके लिए अब जाति प्रमाण पत्र अभियान मोड में बनाया जाएगा।

By Deepak Kumar PandeyEdited By: Published: Wed, 17 Aug 2022 09:45 AM (IST)Updated: Wed, 17 Aug 2022 09:45 AM (IST)
डीईओ बोले- दो दिन में जाति प्रमाण पत्र बनवाने में करें बच्‍चों की मदद, वरना अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे
दो दिन में यह प्रक्रिया पूरी करनी है।

जागरण संवाददाता, धनबाद: जाति प्रमाण पत्र के अभाव में जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए अब जाति प्रमाण पत्र अभियान मोड में बनाया जाएगा।

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हालांकि जाति प्रमाण पत्र बनवाना आसान काम है भी नहीं। इसे बनाने में अभिभावकों और विद्यालयों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। प्रखंड कार्यालय का लगातार चक्कर काटने के बाद भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा था। अब बच्चों के जाति प्रमाण को सहज ढंग से बनाया जा सके, इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी इंद्रभूषण सिंह ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि कक्षा एक से 12वीं तक नामांकित छात्रों का जाति प्रमाणपत्र अभियान चलाकर बनवाएं। इसके लिए निकट के प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन फॉर्म भराया जाना है। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी स्थानीय अंचल अधिकारी के साथ बैठक कर प्रज्ञा केंद्र से आसपास के स्कूलों को टैग करें। दो दिन में यह प्रक्रिया पूरी करनी है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि सभी स्कूलों को पूर्व में इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिया गया था। सभी स्कूलों की ओर से उक्त कार्य संपन्न करा लिया गया होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो सभी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में बुधवार दोपहर तक रिपोर्ट मांगी गई है। जिन छात्रों का जाति प्रमाणपत्र नहीं बना है। उनसे फॉर्म भरवाकर 20 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा गया है।

इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बाकायदा एक फाॅर्मेट भी जारी कर दिया है। इसपर बीआरपी-सीआरपी को रिपोर्ट के लिए निर्देश दिया गया है। मामले में डीईओ इंद्र भूषण सिंह ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर विभाग काफी गंभीर है। इसके पूर्व चुनाव को देखते हुए इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था।


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