कोयला मंत्री ने सीएमडी व निदेशक को सुनवाई खरी-खरी

धनबाद : कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रमिकों के आवास मरम्मत के नाम पर काफी गड़बड़ी की जा रही है, इसकी शिकायत लगातार मिल रही है। इस पर अधिकारी अपने रवैया में सुधार लाएं, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मंत्री ने यह बातें दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेफ्टी इन कोल माइंस की बैठक में कहीं।

बैठक शुरू होते ही श्रम प्रतिनिधियों ने कहा कि जो भी बैठक में तय होता उसे लागू नहीं किया जाता है। कंपनी स्तरीय अधिकारी अपने अपने ढंग से कंपनी को संचालित कर रहे हैं। श्रमिकों को मिलने वाली सुविधा पर कोई ध्यान नहीं है, जबकि सुविधा क नाम पर करोड़ राशि सालना खर्च हो रही है। उसके बाद भी स्थिति उसी तरह बनी हुई है। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि लापरवाही बरतने व भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को पूर्व के डीपी आरमोहन दास की तरह बरखास्त कर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कहा कि यह बेहतर समय है कि जो भी अधिकारी कंपनी छोड़ करना चाहते हैं चलें जाए, कम से कम ग्रेच्युटी पीएफ लेकर जाएंगे। बरखास्त किए जाने के बाद ग्रेच्युटी सहित कई सुविधाओं से भी वंचित हो जाऐंगे।

बैठक में लिए गए निर्णय का पालन कहां तक हुआ, इस पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान कोल इंडिया चेयरमैन एके झा ने कोल इंडिया की सेफ्टी संबधित बारे में विस्तार से जानकारी दी। बीसीसीएल सीएमडी अजय कुमार सिंह ने भी कंपनी स्तरीय किए जा रहे कार्यो एवं माइंस सेफ्टी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में कोल मंत्रालय के कोल सचिव डा. इंद्रजीत सिंह, अवर सचिव सुरेश, संयुक्त सचिव आर के सिन्हा, कोल मंत्रालय प्रोजेक्ट एडवाइजर डा. एन सिन्हा, कोल इंडिया डीटी विनय दयाल, सीएमपीडीआइएल सीएमडी शेखर शरण, सीसीएल सीएमडी गोपाल सिंह, ईसीएल सीएमडी पीएस मिश्रा व डीजीएमएस सहित अन्य कंपनी के अधिकारी मौजूद थे। विदेश दौरे पर लगेगी रोक : कोयला मंत्री ने कहा कि अधिकारियों के विदेश दौरे पर रोक लगेगी। अधिकारियों को कोयला उत्पादन व डिस्पैच करने में विशेष ध्यान देने को कहा।

सीएमएस का करें तबादला : बैठक के दौरान कोल इंडिया चिकित्सा व्यवस्था के हाल जानने के बाद मंत्री ने सीएमएस को तुरंत तबादला करने का निर्देश दिया। कहा कि अधिकारी एक स्थल पर रहते रहते मठ हो गए हैं, तबादला जरूरी है।

सुविधाओं को जल्दी लागू करें : मंत्री ने कहा कि हाईपावर कमेटी द्वारा तय ठेका मजदूरों की सुविधाओं को तुरंत प्रत्येक कंपनी आउटसोर्सिग कंपनी में लागू कराएं, साथ ही काम के दौरान मौत होने पर ठेका मजदूरों को पांच लाख का भुगतान दिया जाना है। इसे तुरंत चालू कराएं। पूर्व में भी मौत हुई तो उसका भी भुगतान कराएं।

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बीसीसीएल के आवासों पर मंत्रालय की नजर : बीसीसीएल में श्रमिकों के रहने के लिए बन रहे नए आवास की स्थिति की शिकायत कोयला मंत्री से प्रधानमंत्री तक से की गई है। सीवीसी ने भी जांच में गड़बड़ी पाई है। रूड़की को भी जांच का जिम्मा दिया गया है। करीब हजार करोड़ की लागत से 15852 आवास का निर्माण किया जा रहा है। आलम यह है कि आवास निर्माण के साथ श्रमिकों के आवंटन भी नहीं हुआ कि टूटने लगा है। इस मामले में सीवीसी ने आधा दर्जन अधिकारियों को चेतावनी व मेजर पेनाल्टी तक का पत्र जारी किया गया है उसके बाद भी अधिकारी वहीं पदस्थापित है। इन मुद्दों पर भी विचार विमर्श :

- कंपनी स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था में लाएं सुधार।

- माइंस सेफ्टी में उच्च तकनीक के इस्तेमाल पर दें जोर ।

- वैधानिक पदों पर जल्द से जल्द बहाल कर भरें रिक्त पद।

- बायोमेट्रिक हाजरी की हर कार्यस्थल पर व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश।