भू-अधिग्रहण, मुआवजा व नियोजन से संबंधित विवादों का करें निबटारा

धनबाद : उपायुक्त उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को भूमि अधिग्रहण से संबंधित शिकायतों का निबटारा करने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति (ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी) की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि ग्रीवांस रिड्रेसल समिति का उद्देश्य बीसीसीएल, ईसीएल के लिए किया गया भूमि अधिग्रहण एवं उसके एवज में मुआवजा व नियोजन से संबंधित विवादों का निबटारा करना है।

झरिया विधायक के प्रतिनिधि ने बस्ताकोला में मौजा 140, खाता नंबर 54 प्लॉट नंबर 314 रकबा 180.45 एकड़ का मामला उठाया। उन्होंने समिति को अवगत कराया कि इस भूखंड के 5.54 एकड़ में 1985-86 में 58 आदिवासी रैयतों को सरकारी बंदोबस्ती पर्चा दिया है। वर्तमान में यह बीसीसीएल के नाम हाल सर्वे खतियान में दर्ज किया गया है। बीसीसीएल प्रबंधन बिना मुआवजा या नियोजन दिए उक्त भूमि पर खनन एवं डंपिग का कार्य करा रहा है। बाघमारा प्रखंड प्रमुख ने भूमि अधिग्रहण के एवज में मुआवजा राशि का अब तक भुगतान नहीं होने का मुद्दा उठाया।

सांसद प्रतिनिधि नितिन भट्ट ने कहा कि कोयलांचल के हजारों विस्थापित रैयत परिवार हैं, जिनकी जमीन बीसीसीएल ने ली है। आज तक उन्हें मुआवजा या नियोजन नहीं मिला है। उन्होंने उपायुक्त से अनुरोध किया कि ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिए। जिससे वंचित रैयतों को न्याय मिल सके।

इस अवसर पर पूर्व बैठक के पांच मामलों की समीक्षा की गई। साथ ही तीन आवेदन पर उपायुक्त ने उसकी विस्तृत रिपोर्ट बीसीसीएल महाप्रबंधक एवं संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी से प्राप्त करने का निर्देश दिया। समिति के संयोजक उप समाहर्ता भूमि सुधार है। रैयत किसी प्रकार की शिकायत से संबंधित आवेदन उनके कार्यालय में दे सकते हैं। यह थे मौजूद :

उपायुक्त उमा शंकर सिंह, अपर समाहर्ता श्याम नारायण राम, उप समाहर्ता भूमि सुधार सतीश चंद्रा, सांसद धनबाद के प्रतिनिधि नितिन भट्ट, विधायक झरिया के प्रतिनिधि केडी पांडेय व सूरज सिंह, विधायक टुंडी के प्रतिनिधि पवन महतो, प्रखंड प्रमुख बाघमारा मीनाक्षी रानी गुड़िया, बीसीसीएल के बीके लाल व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।