JAP-9 के पासिंग परेड में शामिल हुए मुख्यमंत्री, साहिबगंज में एयरपोर्ट निर्माण का किया एलान, बोले-विकास की ऐसी लकीर खीचेंगे जिसे मिटाना होगा मुश्किल
Jharkhand Armed Police-9 झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज में जैप 9 के पासिंग परेड में भाग लिया। उन्होंने जवानों की सलामी। इसके बाद मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। उनके साथ राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा भी थे।
जागरण संवाददाता, साहिबगंज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पांच साल में राज्य में विकास की ऐसी लकीर खीचेंगे जिसे मिटाना किसी के वश की बात नहीं होगी। साहिबगंज में एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है। 1500 करोड़ की लागत से जलापूर्ति योजना की शुरूआत की जाएगी। गंगा का पानी साहिबगंज व दुमका के कुछ प्रखंडों के साथ-साथ गोड्डा के हर घर में पाइप लाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को जैप के अतिथि भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी खर्च पर भेजने वाला देश का इकलौता राज्य है। झारखंड आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल राज्य है। यह समाज जहां था आज भी वहीं है। उनके समुचित विकास के लिए निरंतर प्रयास चल रहा है। हर वह कार्य जो मानवता व कमजोर वर्ग के विकास के लिए जरूरी है किया जाएगा। सूबे में पांच प्रमंडल हैं और सबकी अलग-अलग समस्या है। एक-एक कर समस्याओं को दूर किया जा रहा है। पलामू में मेगा लिफ्ट एरिगेशन योजना की स्वीकृति दी गई है। हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। दुमका में भी सिंचाई सुविधाएं बढ़ायी जाएगी। खासमहाल के संबंध में पूछे जाने पर सीएम ने कहा कि यह समस्या केवल राजमहल की नहीं है। इसके लिए राज्य स्तर पर नीति निर्माण की जरूरत है। गंगा में कटावरोधी कार्य कराने के संबंध में उन्होंने कहा कि वे पूर्व में भी मुख्यमंत्री बने थे तो कटावरोधी कार्य कराया था। बाद की सरकारों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। जो काम हुआ था वह भी समाप्त हो गया। कटावरोधी कार्य के लिए बड़ी राशि खर्च होगी। ऐसे में केंद्र सरकार के सहयोग से ही यह संभव हो पाएगा।
देवघर एयरपोर्ट के संचालन के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उसका निर्माण केंद्र सरकार ने कराया है लेकिन उसके संचालन का खर्च राज्य सरकार पर डाला जा रहा है। राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इससे समस्या हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार नियुक्तियां हो रही हैं। नवंबर-दिसंबर तक बड़े पैमाने पर नियुक्ति होगी। सभी विभागों को इस माह के अंत तक नियुक्ति नियमावली बनाकर कैबिनेट में रखने का निर्देश दिया गया है। एक कैबिनेट में केवल नियुक्ति नियमावलियों को ही मंजूरी दी जाएगी। कहा कि पूर्व की सरकारों ने आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के विकास पर ध्यान नहीं दिया। 75 फीसद बाहरी लोग बहाल होते थे। अब वह स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे विषय पर विशेष फोकस है। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा व डीसी रामनिवास यादव भी मौजूद थे।