Jharkhand : पहले 8 लेन सड़क निर्माण पर रोक के बाद सियासत शुरू, चंद्रशेखर बोले- लागत से पांच गुना मिलेगा राजस्व
झारखंड में पहले 8 लेन सड़क का निर्माण धनबाद में होना था। इसे राज्य सरकार ने फंड की कमी बताकर रोक दिया। इसे लेकर निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा।
धनबाद, जेएनएन। आठ लेन सड़क सिर्फ धनबाद ही नहीं बल्कि झारखंड का गौरव है। इसे रोका नहीं जाना चाहिए था, यह धनबाद की लाइफलाइन है। यह सड़क शहर के यातायात को कम करने के साथ ही रांची जाना आसान करेगी। किसी भी कार्य का रिव्यू करना अच्छी बात है, लेकिन काम रोककर रिव्यू नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को कुछ गलतफहमी हुई है। इस निर्णय पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। स्टेट हाइवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड (साज) के आठ लेन सड़क निर्माण रोके जाने के बाद बुधवार को अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने यह बात कही।
चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि धनबाद के विकास के लिए सभी दल को आगे आना चाहिए। अभी राजनीति की जरूरत नहीं है। आठ लेन सड़क और इसके आसपास का इलाका भविष्य है। सरकार को कहीं से भी राजस्व की हानि नहीं होने वाली है। 20 किमी की सड़क पर 416 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सड़क के किनारे जमीन का दाम आसमान छू रहा है। सिर्फ रजिस्ट्री से ही सड़क निर्माण लागत का पांच गुना राजस्व प्राप्त होगा।
निवर्तमान मेयर ने आगे कहा कि यही नहीं वल्र्ड बैंक को अभी भुगतान भी नहीं करना है। विश्व बैंक को सात साल बाद से री-पेमेंट शुरू होगा। इसके बाद अगले 15 वर्षों तक इंस्टालमेंट जमा होगा। अभी हमें इसका पेमेंट नहीं करना है। इसी तरह सड़क निर्माण के लिए सरकार की ओर से 220 करोड़ रुपये जारी हो चुका है। प्रथम किस्त के तौर पर 60 करोड़ रुपये रोड कंस्ट्रक्शन डिवीजन (आरसीडी) के खाते में दिया जा चुका है। इसमें से लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च भी हो चुका है। अभी भी खाते में 215 करोड़ रुपये पड़े हैं।
कोविड-19 का हवाला देते हुए एक मई को सड़क निर्माण शुरू हुआ था, ताकि कामगारों को रोजगार मिल सके। अब इसी का हवाला देते हुए काम रोका जा रहा है। दोनों निर्माण एजेंसियां 17 फीसद कम पर काम कर रही हैं। चार लेन की लागत में आठ लेन सड़क बन रही है। लगभग 20 फीसद काम हो चुका है। अगले छह माह में 70 फीसद काम होने की संभावना थी। जगह-जगह निर्माण हो रहा है। लोगों को भी काफी परेशानी होने वाली है। फिलहाल सरकार के तटस्थ रहकर आगे की रणनीति बनाएंगे।