Coal industry: कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार खर्च करेगी एक लाख करोड़, मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी

धनबाद [ आशीष अंबष्ट ]। लॉकडाउन के दाैरान तमाम उद्योगों की तरह कोयला उद्योग भी प्रभावित हुआ है। अब उद्योग-धंधों के पहिए को तेजी से घुमाने के लिए केंद्र लगातार निर्णय ले रही है। इसी सिलसिले में देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है। पहले यह राशि पचास हजार करोड़ थी। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। 

Govt under PM Shri @NarendraModi ji will invest Rs. 1 lakh crore in the coal sector to increase production and improve evacuation and transportation facilities. It will help in bringing down coal import and making the country self-reliant.https://t.co/fxoi45GACS" rel="nofollow

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) June 7, 2020

सरकार का उद्देश्य कोयला आयात को कम करना 

सरकार की मंशा साफ है कि करीब 1.5 लाख करोड़ का जो कोयला आयात किया जा रहा है उसमें हर हाल में कमी लाया जाय। इस लिए जो भी संसाधन कोयला उत्पादन के लिए जरूरी है, उसका इस्तेमाल हो। कोल इंडिया को भी मजबूत करने की दिशा में कोयला ब्लॉक का आवंटन किए जा रहें है। उन कोयला ब्लॉक पर जल्द से जल्द खनन करने का निर्देश दिया जा रहा है। सरकार कोयला के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना चाहती है। 

देश में 80 फीसद बिजली उत्पादन कोयला से 

देश में बिजली की जरूरत कोयला से पूर्ति होती है। 80 फीसद बिजली कोयला से जेनरेट होता है। मांग और जरूरत के अनुसार देश में करीब 2.5 मिलियन टन का अंतर है। इस अंतर को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन बढ़ाना है। इसके लिए 60 कोयला ब्लॉक पर काम किया जा रहा है। सरकार अगले चार साल में 405 मिलियन टन कोयला  उत्पादन में बढ़ोतरी करने के करीब 200 प्रोजेक्ट का विस्तारीकरण करने का भी निर्णय लिया है। साथ ही पांच दर्जन नए प्रोजेक्ट खोलने की भी योजना है। 

सरकार कोयला डिस्पैच के लिए 18 हजार करोड़ करेगी खर्च

कोल इंडिया में कोयला डिस्पैच बढ़ाने को लेकर कोयला मंत्रालय 18 हजार करोड़ खर्च करेगा। इसमें साइलो, रेल साइडिंग, रेल लाइन बिछाने का काम शामिल है।