Census India 2027: धनबाद प्रशासन के पास नहीं दक्ष कर्मचारी, बीसीसीएल कर्मियों की होगी तैनाती
Census India 2027ः धनबाद जिला प्रशासन ने 2027 की जनगणना के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) से 800 तकनीकी रूप से दक्ष कर्मचारियों की मांग की है।

एक मई से धनबाद में होगी जनगणना। (प्रतीकात्मक फोटो)
HighLights
धनबाद प्रशासन को जनगणना हेतु 800 दक्ष कर्मी चाहिए।
बीसीसीएल कर्मचारी डिजिटल जनगणना कार्य में सहयोग करेंगे।
अधिकारियों को भेजने से बीसीसीएल प्रबंधन का इनकार।
जागरण संवाददाता, धनबाद। जिला प्रशासन ने इस बार जनगणना कार्य के लिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) से करीब 800 तकनीकी रूप से दक्ष और पढ़े-लिखे कर्मचारियों की मांग की है। 30 दिनों तक इन सभी से काम लिया जाएगा।
प्रशासन का तर्क है कि डिजिटल जनगणना होने के कारण मोबाइल ऐप और टैबलेट पर काम करने वाले दक्ष कर्मी जरूरी हैं। जिला प्रशासन ने बीसीसीएल से कर्मचारियों के साथ-साथ अधिकारियों की भी मांग की थी। मगर बीसीसीएल प्रबंधन ने अधिकारियों को डेपुटेशन पर देने से साफ इंकार कर दिया है।
कंपनी का कहना है कि उत्पादन से जुड़े अधिकारियों को हटाने से कोयला उत्पादन प्रभावित होगा। हालांकि, 800 कर्मचारियों को जनगणना कार्य के लिए देने पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। बीसीसीएल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को रिलीज करने का अंतिम निर्णय कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में लिया जाएगा। बिना बोर्ड की मंजूरी के इतनी बड़ी संख्या में कर्मियों को नहीं भेजा जा सकता।
बीसीसीएल के प्रशासनिक अधिकारी, जिला प्रशासन की ओर से अपर समाहर्ता, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और नगर निगम के अधिकारी के साथ हुई बैठक में इस पर विचार किया गया। बैठक में जनगणना के लिए जरूरी मैनपावर, ट्रेनिंग शेड्यूल और ड्यूटी की अवधि पर चर्चा हुई।
जिला प्रशासन ने बताया कि जनगणना के पहले चरण में मकान सूचीकरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का काम होगा। यह पूरी तरह डिजिटल होगा। इसलिए ऐसे कर्मचारियों की जरूरत है जो कंप्यूटर-टैबलेट चलाना जानते हों और फील्ड में जाकर डाटा एंट्री कर सकें।
बीसीसीएल में बड़ी संख्या में आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएट कर्मचारी हैं, जो इस काम के लिए उपयुक्त हैं।बीसीसीएल का पक्ष बीसीसीएल के अधिकारियों ने कहा कि कंपनी जनगणना जैसे राष्ट्रीय कार्य में सहयोग करेगी। मगर एक साथ 800 कर्मचारियों के जाने से खदानों का काम प्रभावित हो सकता है।
इसलिए चरणबद्ध तरीके से कर्मियों को रिलीज करने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही कंपनी ने मांग की है कि जनगणना कार्य के दौरान कर्मियों का वेतन और अन्य सुविधा बीसीसीएल ही देगी, लेकिन ओवरटाइम और यात्रा भत्ता जिला प्रशासन वहन करे।
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