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BCCL NEWS: बीसीसीएल ने नई सीएसआर नियमावली को दी मंजूरी

बीसीसीएल ने कारपोरेट सोशल रिस्पांसिब्लिटी की नयी नियमावली को मंजूरी दे दी है। कोल इंडिया की ओर से सीएसआर नियमों में बदलाव किया गया था। इस पर विचार-विमर्श के लिए गुरुवार को सीएसआर बोर्ड की बैठक हुई। हालांकि अब भी उन्हें खर्च से पहले सीएसआर बोर्ड से अनुमोदन लेना पड़ेगा।

By Atul SinghEdited By: Published: Fri, 18 Jun 2021 01:48 PM (IST)Updated: Fri, 18 Jun 2021 01:48 PM (IST)
बीसीसीएल ने कारपोरेट सोशल रिस्पांसिब्लिटी की नयी नियमावली को मंजूरी दे दी है। (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

धनबाद, जेएनएन: बीसीसीएल ने कारपोरेट सोशल रिस्पांसिब्लिटी की नयी नियमावली को मंजूरी दे दी है। कोल इंडिया की ओर से सीएसआर नियमों में बदलाव किया गया था। इस पर विचार-विमर्श के लिए गुरुवार को सीएसआर बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में मंजूरी के बाद अब क्षेत्रीय महाप्रबंधकाें के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। सीएसआर मद में अपने परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत वे पांच लाख रुपये तक की योजनाओं पर काम कर सकते हैं। पहले उन्हें यह अधिकार नहीं था। हालांकि अब भी उन्हें खर्च से पहले सीएसआर बोर्ड से अनुमोदन लेना पड़ेगा।

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आंगनबाड़ियों का कराया जाएगा सौंदर्यीकरण :

बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक इस वर्ष 4.94 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया है। इनमें से कोविड-19 से राहत व बचाव के लिए जिला प्रशासन को एक करोड़ 25 लाख रुपये दिया जा चुका है। शेष राशि को किस मद में खर्च किया जाए इस पर सीएसआर बोर्ड की अनुमति मिलनी बाकी है। हालांकि आंगनबाड़ियों की मरम्मत व सौंदर्यीकरण का काम काफी दिनों से लंबित है जिसे इस वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाना है। इस मद में 75 लाख रुपये खर्च किए जाने हैं। इसके लिए राज्य सरकार व जिला प्रशासन के साथ समझौता हुआ है।

किए गए कार्यों को वेबसाइट पर करना होगा अपलोड :

ताजा बदलावों के तहत सीएसआर से किए गए कार्यों को आम जनता के बीच प्रचारित-प्रसारित करना भी शामिल है। इसके तहत किए गए कार्य को बीसीसीएल के वेबसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाना है। हालांकि पहले भी यह होता था लेकिन तब अनिवार्य नहीं था। अब इसे अनिवार्य किया गया है। गुरुवार को हुई बैठक की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र सिंह ने की। बैठक में वित्त निदेशक समीरण दत्ता, कार्मिक निदेशक पीवीकेआरएम राव, तकनीकी निदेशक चंचल गोस्वामी व विभागीय पदाधिकारी शामिल थे।


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