Ashirwad Apartment Fire: 4 महिलाओं की स्थिति गंभीर, अस्पताल से 14 जख्मी स्वस्थ होकर घर लौटे,
आशीर्वाद टावर में अगलगी की घटना में 14 जख्मी मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जबकि झुलसी चार महिलाओं की स्थिति गंभीर होने की वजह से उन्हें आइसीयू में शिफ्ट कराया गया है। इस बीच सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। शहर के आशीर्वाद टावर में अगलगी की घटना में झुलसी चार महिलाओं की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। इन चारों का इलाज पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में चल रहा है। इनमें से दो महिलाओं को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, जबकि अस्पताल में भर्ती 14 जख्मी मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। इन सभी की स्थिति में काफी सुधार है। इन सभी को मंगलवार की शाम अगलगी की घटना के बाद आनन-फानन में पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है आईसीयू में भर्ती महिला मरीजों की स्थिति में सुधार के लिए डॉक्टर नजर बनाए रखे हुए हैं।
शादी की तैयारी के बीच आग लगने से भागने लगे लोग
दुर्घटना में जख्मी की शिकार हुई 24 वर्षीय सरोज देवी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सरोज ने बताया कि शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास महिलाएं शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थीं। अचानक आग लगने से हो- हल्ला होने लगा। कुछ महिलाएं नीचे सीढ़ियों के रास्ते उतर गईं, लेकिन अधिकांश महिलाओं को रास्ते के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी इसलिए वे कमरे में छुपने की कोशिश करने लगीं। जब काफी धुआं भरने लगा, तो वे किसी तरह से सीढ़ी के रास्ते नीचे गईं। सरोज ने बताया कि लगभग सौ से ज्यादा महिलाएं और बच्चे किसी तरीके से छत पर चले गए थे। कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ऐसी घटना हो जाएगी।
मरीजों से मिलने पहुंचे कई राजनीतिक हस्ती
अस्पताल में मरीजों से मिलने के लिए कई राजनीतिक हस्ती पहुंच रहे हैं। इसमें झामुमो के महासचिव विनोद पांडे, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, समेत जिला प्रशासन के पदाधिकारी अन्य शामिल हैं।
सीएम सोरेन ने किया मुआवजे का ऐलान
इस घटना को लेकर प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन ने कहा है, धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट और विगत दिनों अन्य हादसे में मरने वाले लोगों के परिवार जनों को राज्य सरकार द्वारा 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया है। हादसे में घायल लोगों के समुचित ईलाज एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भी जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है।
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