25 विभागों ने रोक रखा है तीन करोड़ का होल्डिंग टैक्स, निगम ने बकाया जमा को दिया एक सप्ताह का समय Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। सरकारी विभाग ही नगर निगम का खजाना खाली करने पर तुले हुए हैं। एक-दो नहीं बल्कि 25 सरकारी विभागों पर निगम का तीन करोड़ 27 लाख आठ हजार 910 रुपये होल्डिंग टैक्स बाकी है। बड़े बकाएदारों में सिविल सर्जन कार्यालय, सीपीडब्ल्यूडी, माइंस रेस्क्यू स्टेशन, जिला परिषद्, वन विभाग, केंद्रीय उत्पाद, पीएचईडी आदि शामिल हैं।

सबसे अधिक सिविल सर्जन कार्यालय पर 61 लाख और सीपीडब्ल्यूडी पर 49 लाख रुपये बकाया है। यह बकाया एक दो वर्षों का नहीं बल्कि आठ से नौ वर्षों का है। नगर आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप ने सभी को एक सप्ताह का समय दिया है। इस दौरान बकाया जमा न करने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

किस विभाग पर कितना होल्डिंग बाकी

• सिविल सर्जन-मेडिकल कॉलेज : 61 लाख 48 हजार 998 (2010-11 से 2018-19 तक)
• सीपीडब्ल्यूडी (पुलिस लाइन आवासीय) : 49 लाख 65 हजार 699 (2010-11 से 2018-19 तक)
• माइंस रेस्क्यू स्टेशन : 32 लाख 75 हजार 508 (2010-11 से 2018-19 तक)
• पीडब्ल्यूडी : 32 लाख 12 हजार 460 (2010-11 से 2018-19 तक)
• डीडीसी सह सीईओ जिला परिषद : 22 लाख 71 हजार 284 (2010-11 से 2018-19 तक)
• सहायक विद्युत अभियंता : 15 लाख 58 हजार 654 (2010-11 से 2018-19 तक)
• एसडीओ झरिया वाटर बोर्ड : 14 लाख 72 हजार 835 (2010-11 से 2018-19 तक)
• वन विभाग : 10 लाख 10 हजार 676 रुपये (2010-11 से 2018-19 तक)
• सीपीडब्ल्यूडी : 8 लाख 56 हजार 481 रुपये (2010-11 से 2018-19 तक)
• प्रखंड कार्यालय हीरापुर : 8 लाख 23 हजार 975 (2010-11 से 2018-19 तक)
• सेल्स टैक्स कार्यालय : 5 लाख 42 हजार 883 (2010-11 से 2018-19 तक)
• पीएचईडी-1 : 4 लाख 60 हजार 267 (2010-11 से 2018-19 तक)
• लेबर आफिस : 3 लाख 94 हजार 876 (2010-11 से 2018-19 तक)
• वेटनरी धनबाद : तीन लाख 66 हजार 415 (2010-11 से 2018-19 तक)
• लघु उद्योग : 3 लाख 14 हजार 790 (2010-11 से 2018-19 तक)
• केंद्रीय उत्पाद विभाग : दो लाख 98 हजार 472 (2010-11 से 2018-19 तक)
• हेड पोस्ट आफिस : चार लाख 68 हजार 35 (2010-11 से 2018-19 तक)
• बिल्डिंग डिवीजन : दो लाख 18 हजार 317 (2010-11 से 2018-19 तक)
• जीएनएम प्लस टू स्कूल कतरासगढ़ : एक लाख 93 हजार 160 (2014-15 से 2018-19 तक)
• मिश्रित भवन बिजली कार्यालय : एक लाख 77 हजार 415 (2010-11 से 2018-19 तक)
• चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर : एक लाख 34 हजार 402 (2010-11 से 2018-19 तक)
• परिवार नियोजन कार्यालय : एक लाख 13 हजार 840 (2010-11 से 2018-19 तक)
• जिला गव्य विकास पदाधिकारी : एक लाख 12 हजार 539 (2010-11 से 2018-19 तक)
• विद्युत अधीक्षण अभियंता बिजली आफिस कार्मिक नगर : एक लाख 477 (2010-11 से 2018-19 तक)