धनबाद के खिलाफ कोयला मंत्रालय में साजिश, कोलकाता में खुलेगा सीएमपीएफ आयुक्त का कैंप कार्यालय Dhanbad News
सीएमपीएफ आयुक्त कार्यालय धनबाद में 1947-48 से काम कर रहा है। कोयला मंत्रालय ने आयुक्त का कैंप कार्यालय अब कोलकाता में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है।
धनबाद, जेएनएन। कोयला मंत्रालय में बैठे प. बंगाल से सहानुभूति रखने वाले अधिकारी और कर्मचारी लगातार झारखंड और धनबाद के साथ साजिश करते रहे हैं। इसी कड़ी में अब धनबाद के साथ एक और साजिश रची जा रही है। यह साजिश है कोयला खान भविष्य निधि संगठन (CMPF) मुख्यालय को धनबाद से कोलकाता शिफ्ट करने की तैयारी। अगर ऐसा हो गया तो पीएफ पेंशन सदस्यों को आयुक्त से फरियाद लगाने के लिए कोलकाता की दौड़ लगानी होगी।
सीएमपीएफ आयुक्त कार्यालय धनबाद में 1947-48 से काम कर रहा है। कोयला मंत्रालय ने आयुक्त का कैंप कार्यालय अब कोलकाता में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। यह प्रयोग सफल रहा तो मुख्यालय भी पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगा। मंत्रालय के इस निर्णय का विरोध शुरू हो गया है। एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सीएमपीएफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य रमेंद्र ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्थापना काल से ही आयुक्त कार्यालय धनबाद में संचालित है। मुख्यालय यहां है तो आयुक्त कोलकाता में क्यों बैठेंगे। यह पूरी तरह से गलत निर्णय है। धनबाद में सुविधाएं बड़ी हैं इसके बाद शिफ्ट करने का क्या औचित्य है। कैंप कार्यालय के बाद अब मुख्यालय शिफ्ट करने की तैयारी है।
फिलहाल सीएमपीएफ आयुक्त का काम प्रभार में ही चल रहा है। कोयला मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार अनिमेष भारती इसके प्रभार में मई 2017 से है। इससे संबंधित आदेश भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी भारत सरकार कोयला मंत्रालय विजय सामंता चार दिन पहले जारी किया, जिसकी प्रति सीएमपीएफ मुख्यालय को 24 जनवरी को प्राप्त हुई है। आदेश मिलते ही सीएमपीएफ प्रबंधन ने कार्यालय की खोजबीन शुरू कर दी है। मालूम हो कि कोल माइंस भविष्य निधि संगठन में नौ लाख सदस्य हैं। जिस में चार लाख 64 हजार सदस्य एवं चार लाख 78 हजार पेंशनरों की संख्या है। देश के विभिन्न राज्यों में 22 क्षेत्रीय कार्यालय है। इसमें कोल इंडिया के साथ अन्य प्राइवेट व ठेका कंपनियों कर्मी इसके सदस्य हैं ।
पत्र में बताया कारण
कोल माइंस भविष्य निधि संगठन को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज आयुक्त पद के लिए आवेदन मांग रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी इसमें शामिल नहीं हो रहा है। सूत्र बतातें है कि धनबाद में संचार की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके कारण कोई भी बड़े अधिकारी बाहर से यहां नहीं आने चाहते, जिसके कारण आवेदन भी नहीं करते है।
कोयला मंत्री से करेंगे बात
सांसद पीएन सिंह ने कहा कि कोल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेफ्टी एंड ससंदीय स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पावर के इस मुद्दे को लेकर जल्द ही कोयला मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य संबंघित विभाग के मंत्रियों से मिलकर वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे।
मंत्रालय से आदेश जारी हुआ है। जल्द ही धनबाद पहुंचकर इस पर विचार करते है। कहां कार्यालय बने इसके लिए जगह देखी जाएगी।
- अनिमेष भारती, प्रभारी आयुक्त सीएमपीएफ