शीघ्र करें विस्थापितों की समस्या का समाधान

जागरण संवाददाता, देवघर: एसपी माइंस चितरा कोलियरी के विस्तारीकरण के कार्यों की विस्तृत समीक्षा के बाद उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने महाप्रबंधक चितरा कोलियरी को कहा कि खून एवं तुलसी डाबर मौजा की जमीन से जुड़े भूमि अधिग्रहण, भूमि हस्तांतरण एवं मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया को प्राथमिकता में पूरा करें।

अधिकारियों से कहा गया कि समन्वय बनाकर काम करें। जिला स्तर पर चितरा कोलियरी द्वारा बकाया को जल्द से जल्द भुगतान करने का निदेश महाप्रबंधक को दिया। महाप्रबंधक को कहा गया कि वह डीड डाक्यूमेंटेशन से संबंधित सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण कराते हुए जल्द से जल्द निर्धारित प्रपत्र में जिला के संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि जमीन अधिग्रहण से संबंधित परिवारों को क्या क्या सेवाएं देनी है, मुआवजे की राशि पर भी संबंधित विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर लें। जमीन अधिग्रहण से पहले जमीन के नेचर का पता कर लें। यह स्पष्ट हो लें कि वह जमीन गोचर, रैयती या सरकारी है। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आने पर अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर, अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर इसका त्वरित समाधान करा लें। यदि वन विभाग की जमीन रहे तो उसका विभाग से एनओसी ले लें। सरकारी जमीन के अलावा यदि वन विभाग की जमीन पर मकान बना हो तो उसे ध्वस्त करने के लिए भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता से मिलकर उसका आकलन तैयार करा लें।

बैठक में उपायुक्त ने अवैध खनन, ओवरलोड व बिना चालान के वाहनों पर अब तक की गई कार्रवाई को जानने के बाद इस पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया। साथ ही आपसी समन्वय के साथ आगे भी अवैध खनन को लेकर सख्त रखने की जरूरत है।

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने जमीन के लीज व बंदोबस्ती के लिए विभाग को मिले आवेदन की भी चर्चा की। और सभी सबंधित अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी को निर्देश दिया कि सभी की जांच रिपोर्ट 22 सितंबर तक जमा करें। बैठक में अपर समाहत्र्ता चन्द्र भूषण प्रसाद सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर सौरभ कुमार भुवानियां, वन प्रमंडल पदाधिकारी राजकुमार साह, महाप्रबंधक ईसीएल चितरा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी , जिला खनन पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी पालोजोरी मुख्य रूप से थे।