शुल्क लागू होने पर व्यापारी करेंगा विरोध

जागरण संवाददाता, देवघर: झारखंड सरकार पुन: बाजार समिति शुल्क लगाने का निर्णय लेने वाली है। प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बाजार समिति शुल्क लागू करने पर सख्त एतराज जताया है। फेडरेशन के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आलोक मल्लिक ने कहा कि अब वर्तमान सरकार द्वारा फिर से शुल्क लगाना कृषि एवं खाद्यान्न उत्पादों के व्यापारियों पर कुठाराघात होगा। इसका विरोध किया जाएगा। क्योंकि सभी चैंबर और व्यापारिक संगठनों के लंबे संघर्षों के बाद 2015 में तत्कालीन सरकार ने इस टैक्स को समाप्त किया था।

वस्तुत: बाजार समिति शुल्क सिर्फ राज्य के अंतर्गत उत्पादित कृषि पदार्थों पर ही लागू होती है, लेकिन पूर्व में यहां सभी कृषि एवं खाद्यान्न उत्पादों पर राज्य के अंदर व्यापार करने पर यह टैक्स लिया जाता था। यह टैक्स भ्रष्टाचार का एक बड़ा जाल बन गया था। उस वक्त कच्चा-पक्का सभी तरह से व्यापार होता था, लेकिन देश में जीएसटी लागू होने के बाद अब व्यापार पूरी तरह पक्के में हो चुका है। कोई अतिरिक्त टैक्स लागू हो जाने से अपने राज्य के व्यापारियों के लिए व्यवसाय बड़े घाटे की ओर ले जाएगा और फिर से इंस्पेक्टर राज लागू हो जाएगा। पड़ोसी राज्य बिहार और बंगाल में बाजार समिति शुल्क लागू नहीं है और झारखंड में एक प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगने से यहां के व्यापारियों की लागत बढ़ जाएगी और इसका असर कीमत पर आएगा। आलोक मल्लिक ने बताया कि फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर सोमवार को अपने निर्धारित कार्यकारिणी की बैठक में इसे प्रमुख एजेंडा के रूप में चर्चा करेगी और पूरे राज्य में सख्त विरोध करने की रूपरेखा तैयार करेगी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री से मिलकर भी इस प्रस्ताव की विस्तृत रिपोर्ट पर चर्चा करेगी। पुन: लागू नहीं करने का अनुरोध करेगी।