जान दे देंगे पर नहीं देंगे जमीन

जसीडीह (देवघर) : जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंडियन ऑयल कारपोरेशन टर्मिनल द्वारा सोमवार को कराए जा रहे जमीन घेराबंदी का विस्थापितों ने विरोध कर काम को रोक दिया। टर्मिनल द्वारा लगभग 37 एकड़ जमीन की घेराबंदी के लिए जिला प्रशासन से आग्रह किया था। जमीन घेराबंदी को लेकर अनुमंडल अधिकारी विशाल सागर की अगुवाई में अंचलाधिकारी जयवर्धन कुमार, जसीडीह थाना पुलिस पदाधिकारी समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। जेसीबी से काम शुरू किया गया। ग्रामीणों को जानकारी मिलते ही भारी संख्या में महिलाओं ने जुटकर काम को रोक दिया। इस क्रम में पदाधिकारी और पुलिस द्वारा काफी समझाने बुझाने की कोशिश की गई लेकिन विस्थापितों ने किसी की नहीं सुनी और विवश होकर प्रशासन को काम रोकना पड़ा। विस्थापितों का आरोप था कि 1970 के दशक में अविभाजित बिहार सरकार की ओर से क्षेत्र में लगभग 378 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर कुछ विस्थापितों को मुआवजा दी गई। जबकि अधिकतर विस्थापित मुआवजे की मांग को लेकर आज तक भटक रहे हैं। बावजूद उसे मुआवजा नहीं मिल पाया। दूसरा आरोप है कि वर्तमान में एक हजार एकड़ अधिग्रहण की जा रही है, जबकि इतना अधिग्रहण नहीं हुआ है। अधिग्रहण जमीन का मुआवजा नहीं मिला है और न विस्थापितों को किसी प्रकार की जानकारी है। विस्थापितों ने बताया कि इसके पूर्व भी जिला प्रशासन की ओर से जबरन घेराबंदी की कोशिश की जा रही थी जिसे ग्रामीणों की ओर से रोके जाने पर जिला प्रशासन की ओर से मुकदमा दर्ज कर डराने का काम किया जा रहा है। अधिग्रहण को लेकर विस्थापितों ने बताया कि हम जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे।

वर्जन

सरकार की ओर से जमीन काफी पहले अधिग्रहण किया गया है लेकिन विस्थापितों द्वारा मुआवजा नहीं दिए जाने की बात सामने आ रही है जिसे जांच पड़ताल कर काम को आगे बढ़ाया जाएगा ।

विशाल सागर, एसडीओ देवघर।

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