देवघर में 40 करोड़ से बनेगा इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर
न लोगों को सम्मान देने का काम होगा जो विकास में सहायक हैं। विकास में बाधक बनने वाले जेल जाएंगे। 2021 तक अडानी का पावर प्लांट भी चालू हो जाएगा। सरकारी काम में अब कोई दखलंदाजी नहीं चलेगी। सभी सहयोग करें।
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- देवीपुर में बनेगा मैन्यूफैचरिग हब, एक लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
- गंगा से डढ़वा से जोड़ने का प्रस्ताव अगले सप्ताह हो जाएगा तैयार
- विकास में बाधक बनने वाले जाएंगे जेल जागरण संवाददाता, देवघर : गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर में 40 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर का निर्माण शीघ्र शुरू हो जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार की सहमति से इसका डीपीआर भी स्वीकृत हो गया है। देवीपुर, देवघर में इसमें लिए जमीन की तलाश की जा रही है। इसके बनने के बाद देवघर में आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी। यहां राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार होगा। दिल्ली के प्रगति मैदान के तर्ज पर मेला लगेगा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ की कहा कि केंद्र सरकार ने दो फ्रेट कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जिसमें अमृतसर-हावड़ा फ्रेड कॉरिडोर भी शामिल है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि जिन-जिन राज्यों से यह कॉरीडोर जाएगा, वहां की सरकार अगर जमीन उपलब्ध कराती है तो कॉरीडोर के नजदीक ही मैंन्यूफैचरिग हब भी खोला जाएगा। झारखंड में प्रथम चरण के लिए हजारीबाग में बरही का चयन किया गया है, लेकिन अभी तक यहां हब के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया है। सेकेंड फेज के लिए देवघर का चयन था। लेकिन देवघर के देवीपुर में एक हजार एकड़ जमीन हब के लिए उपलब्ध है। ऐसे में केंद्र सरकार भी तैयार है कि जमीन मिल जाएगा तो पहले देवीपुर में ही मैंन्यूफैचरिग हब का निर्माण कर दिया जाएगा। इन दोनों के बनने के बाद यहां प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सांसद ने कहा कि चुनाव के समय जो उन्होंने पानी व रोजगार का वादा किया था, उस दिशा में वह निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। गंगा को डढ़वा नदी से जोड़ने का प्रस्ताव भी अगले सप्ताह तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई को केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आया कि मंडल डैम में ज्यादा जमीन ली गई है। इस अतिरिक्त जमीन तकरीबन 2000 एकड़ को वापस कर दिया गया है, जो पलामू में है। बुढ़ई जलाशय योजना के तहत वन विभाग की लगी गई जमीन के बदले पलामू की जमीन को वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोड्डा लोकसभा की जनता प्रधानमंत्री पर विश्वास करे। अगला पांच सरकार का पूरा फोकस पानी पर रहेगा। इसके लिए अलग से मंत्रालय बना दिया गया है। हर घर में जलापूर्ति की जाएगी। अगले पांच साल में उन लोगों को सम्मान देने का काम होगा, जो विकास में सहायक हैं। विकास में बाधक बनने वाले जेल जाएंगे। 2021 तक अडानी का पावर प्लांट भी चालू हो जाएगा। सरकारी काम में अब कोई दखलंदाजी नहीं चलेगी। सभी सहयोग करें।