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जल्द करें मनरेगा का लंबित भुगतान

मधुपुर (देवघर) : प्रखंड सभागार में मंगलवार को एसडीओ रामवृक्ष महतो ने पदाधिकारी, मुखिया व कर्मियों के

By Edited By: Published: Tue, 28 Jun 2016 08:30 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jun 2016 08:30 PM (IST)
जल्द करें मनरेगा का लंबित भुगतान

मधुपुर (देवघर) : प्रखंड सभागार में मंगलवार को एसडीओ रामवृक्ष महतो ने पदाधिकारी, मुखिया व कर्मियों के साथ बैठक की। विकास कार्यो की समीक्षा करते हुए उन्होंने पंचातयवार डोभा निर्माण की जानकारी ली। कहा कि बारिश के दिनों में योजनाओं की स्वीकृति जिला से प्राप्त करने के लिए पंचायत व रोजगार सेवकों को एक्शन प्लान तैयार कर भेजने का निर्देश दिया। इसमें बकरी शेड, मुर्गी शेड, खरंजा सड़क, पीसीसी सड़क, भूमि समतलीकरण, मेढ़बंदी, पक्का ट्रेंच, गाय के लिए पक्का फर्श निर्माण, यूरिनल टैंक, वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने पंचायतवार मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि दो दिन के अंदर लंबित भुगतान को शून्य कर दें। ताकि डोभा निर्माण के भुगतान का रास्ता साफ हो सके। पीसीसी सड़क निर्माण का चयन प्राथमिकता के आधार पर करें। उन्होंने सभी मुखिया, पंचायत व रोजगार सेवक को जल्द से जल्द मेट का चुनाव कर सूची प्रखंड कार्यालय में जमा कर दें। पढ़ी लिखी महिला को भी मेट चयन में प्राथमिकता देने को कहा। कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए एसडीओ ने कहा कि स्कूली बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए खाता से आधार सिडिंग अनिवार्य है, अन्यथा राशि नहीं मिलेगी। कहा कि शिक्षकों की उदासीनता के कारण आधार सिडिंग का काम संतोषजनक नहीं है। उन्होंने मुखिया से इस काम में सहयोग करने की बता कही। कहा कि सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक वैसे बच्चों को छात्रवृत्ति सरकार दे रही है जो कक्षा मैट्रिक पास हैं। इसके लिए ऑन लाइन आवेदन करनी होती है। इस दौरान कल्याण पदाधिकारी लाल बहादुर साह ने एसडीओ को अवगत कराते हुए कहा कि जिन बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में 80 प्रतिशत से कम होगी उन्हें साइकिल नहीं मिलेगा। साइकिल की राशि तीन हजार रुपये बच्चों के खाते में जाएगी।

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कहा कि इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को सालाना 55 हजार रुपये सरकार की ओर से छात्रवृत्ति के तौर पर देने का प्रावधान है। प्रखंड क्षेत्र के वैसे 77 छात्रों का जांच करने का आदेश प्राप्त हुआ है, जो बाहर के शहरों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं।


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