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जनसाझेदारी एप को मिलेगा कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया अवार्ड

चतरा की जनसाझेदारी को मिलेगा कंप्यूटर सोसाइटी आफ इंडिया अवार्ड जुलकर नैन, चतरा : विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शी बनाने वाली चतरा की जनसाझेदारी को कंप्यूटर सोसाइटी आफ इंडिया अवार्ड से नवाजा जाएगा। आध्रा प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में 15 एवं 16 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में सोसाइटी द्वारा यह सम्मान उपायुक्त जितेंद्र कुमार ¨सह को दिया जाएगा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आईटी सचिव या फिर कोई अन्य दिग्गज होंगे। कार्यक्रम में शिरकत के लिए

By JagranEdited By: Published: Mon, 05 Nov 2018 06:08 PM (IST)Updated: Mon, 05 Nov 2018 06:08 PM (IST)
जनसाझेदारी एप को मिलेगा कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया अवार्ड
जनसाझेदारी एप को मिलेगा कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया अवार्ड

जुलकर नैन, चतरा : विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शी बनाने वाली चतरा की जनसाझेदारी एप को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया अवार्ड से नवाजा जाएगा। आंध्रा प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में 15 एवं 16 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में सोसाइटी की ओर से यह सम्मान उपायुक्त जितेंद्र कुमार ¨सह को दिया जाएगा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आइटी सचिव होंगे। कार्यक्रम में शिरकत के लिए उपायुक्त ने सरकार से अनुमति मांगी है क्योंकि 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है। डीसी ने कहा कि यदि अनुमति मिली, तो वे स्वयं जाएंगे अन्यथा किसी दूसरे अधिकारी को भेजेंगे। जनसाझेदारी एप को लगातार यह दूसरा अवार्ड मिलने वाला है। 21 जून 2018 को दिल्ली में स्कॉच अवार्ड मिला था। हालांकि उससे पूर्व 20 मई 2018 को सिविल सर्विसेस डे पर प्रधानमंत्री आवार्ड से सिर्फ एक पायदान पर नीचे रह गया था। बताते चलें कि स्थानीय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने जनसाझेदारी नामक एक एप को विकसित किया है। जिसका लोकार्पण पिछले वर्ष दो सितंबर 2017 को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कान्हाचट्टी प्रखंड के कोल्हैया गांव में किया था। दरअसल एप के जरिये जिले में संचालित विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की गुणवत्ता को परखने के लिए स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। बल्कि एप के जरिये आप घर बैठे योजनाओं की स्थिति को परख सकते हैं। संवेदक यदि गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य नहीं कर रहा है, तो उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। मजे की बात तो यह है कि इस तरह का एप पहली बार किसी जिला ने विकसित किया है। यही कारण है कि इस एप को प्रदेश के सात जिलों ने कापी किया है। आने वाले समय में विकास, जन कल्याण एवं सभी सरकारी कार्यो की जानकारियां इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं इस एप को और विकसित करने के लिए पीएमओ ने भी डीसी को प्रस्ताव भेजा है। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार कहते हैं कि उस पर कार्य चल रहा है।

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