उपायुक्त करेंगे शौचालय निर्माण में अनियमितता के आरोपों की जांच

जागरण संवाददाता, चतरा : जिला सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक में शनिवार को लापरवाह अधिकारियों को खूब फटकार लगी। ऑनलाइन हुई इस बैठक की अध्यक्षता सांसद सुनील कुमार सिंह ने की। बैठक में विभागों की क्रमवार समीक्षा की गई। इस क्रम में स्वास्थ्य, सड़क, शौचालय, बिजली आदि से जुड़े कुछ मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों को खूब क्लास हुई। शौचालय निर्माण को लेकर पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल पर लगाए जा रहे अनियमितता के आरोपों की जांच अब स्वयं उपायुक्त करेंगे। उपायुक्त दिव्यांशु झा ने सांसद को भरोसा दिलाया है कि इस पूरे मामले की जांच स्वयं तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट से अवगत कराएंगे। सांसद डीएफएफटी से टंडवा प्रखंड के सभी गांवों को पाइप लाइन से जलापूर्ति के लिए 233 करोड़ रुपये की लागत से चल रही योजना की अद्यतन स्थिति से अवगत हुए। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि अब तक करीब 140 करोड़ का आवंटन डीएमएफटी से मिल चुका है। लेकिन काम की प्रगति दस से पंद्रह प्रतिशत ही है। सांसद ने उपायुक्त को निर्देश दिया है कि उपयोगिता के आधार पर राशि का भुगतान करें तथा अग्रिम को वापस ले लें। सभी प्रखंडों को कम से कम 24 घंटे बिजली दें हंटरगंज, प्रतापपुर एवं कुंदा प्रखंड में बिजली की उत्पन्न समस्या पर सांसद ने विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को व्यवस्था में सुधार का निर्देश दिया। सांसद ने कहा कि 2019 में जिले को 25 मेगावाट बिजली डीवीसी से मिलती थी। वर्तमान समय में भी इतनी ही बिजली की आपूर्ति डीवीसी से हो रही है। लेकिन उसके बाद भी हंटरगंज, प्रतापपुर एवं कुंदा में बिजली की स्थिति बदतर है। सांसद ने कहा कि रोस्टर बनाकर सभी प्रखंडों को 12 से 14 घंटा बिजली उपलब्ध कराएं। चतरा-जोरी एनएच-99 का काम महीनों से ठप रहने पर सांसद ने नाराजगी जताते हुए कार्यपालक अभियंता अरुण राणा को पंद्रह दिनों के भीतर कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। दरअसल एनएच ने वन विभाग का हौवा खड़कर काम को रोक दिया है। आवंटन के बाद भी दवा नहीं खरीदने पर सवाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए सांसद ने सिविल सर्जन डॉ. अरुण कुमार यह जानना चाहा कि सरकार द्वारा दवा मद में आवंटन के बाद भी क्रय क्यों नहीं हुआ। सिविल सर्जन इस पर संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। साथ ही साथ पिछली बैठक में डॉक्टरों का रोस्टर तैयार कर उसे वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया था। निर्देश का दस महीनों के बाद 14 अगस्त को उन्होंने रोस्टर की सूची एनआइसी को उपलब्ध कराई है। इसी प्रकार नाबार्ड द्वारा पोषित स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से साढ़े चार हजार और ई-शक्ति के माध्यम से 31 सौ ग्रुप बनाए गए हैं। मापदंड के अनुसार इतनी संख्या में जिले में महिलाएं नहीं है। उन्होंने इस पर विस्तृत जानकारी मांगी है। बैठक में मुख्य रूप से उपायुक्त दिव्यांशु झा, उप विकास आयुक्त सह मनरेगा का जिला कार्यक्रम समन्वयक सुनील कुमार सिंह, अपर समाहर्ता संतोष कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन डॉ. अरूण कुमार पासवान, सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार, सिमरिया अनुमंडल पदाधिकारी दीपू कुमार, सांसद प्रतिनिधि निर्भय कुमार, विधायक प्रतिनिधि नागेश्वर शर्मा, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा, भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति के कार्यपालक अभियंता व अन्य अधिकारी तथा समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।